विराटनगर । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार हस्तान्तरण, संघीयता कार्यान्वयन र अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत उद्घाटन गरेका हुन्।

उद्घाटन सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक कानुन निर्माण र प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेशहरूबीच साझा लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याए।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता सुदृढ बनाउन पटकपटक उठाइएका मागमा आश्वासन पाए पनि अधिकार हस्तान्तरणमा ठोस प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो। आवश्यक अधिकार र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

“संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?” पाण्डेले प्रश्न गर्नुभयो।

अन्य तहको तुलनामा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कम भए पनि प्रदेश संरचनामाथि अनावश्यक बोझ भएको आरोप लगाइने गरेको उहाँले बताउनुभयो। तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशको मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले कर्मचारीको सरुवा र व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका कमजोर हुँदा प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय कानुनको प्रतीक्षामा मात्रै नबसी प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले तोकेका अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरी र निजामती सेवासम्बन्धी आवश्यक कानुन शीघ्र ल्याउन आग्रह गर्दै उहाँले प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउने र संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वित्तीय हस्तान्तरण खुम्च्याउने प्रयासले प्रदेशको काम प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षालाई आधार बनाएर सिर्जना गरिएका भ्रम तथ्यबाट चिर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अधिकार प्रयोगमा रहेको अस्पष्टता र कानुन निर्माणमा ढिलाइले प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै शाहीले प्रदेशका विशेषता र सम्भावनालाई आपसी सहकार्यबाट समृद्धिसँग जोड्न आग्रह गर्नुभयो।

आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरूले गुनासोसँगै आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचनाका लागि नभई साझा मुद्दा पहिचान, आपसी हित र समाधानको खोजीका लागि आयोजना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विगतमा आफ्नै दलहरूको नेतृत्वमा संघीय सरकार हुँदा पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उहाँले अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा काम अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किने गरेको बताउनुभयो।

“हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ,” कार्कीले भन्नुभयो।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबै प्रदेशले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। लागूऔषध दुर्व्यसन सातै प्रदेशको गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणमा जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका विषयमा प्रदेशहरूको नीति तथा धारणा समान हुनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तरप्रदेश सहकार्यमा बलियो कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उहाँले कानुनी अवरोध हटाएर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा र लगानीका सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। धार्मिक सर्किटमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने योजना छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरू र उद्योगी–व्यवसायीबीच पनि छलफल हुनेछ। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भोलि सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।