काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकका राय, सुझाव तथा विकाससम्बन्धी प्राथमिकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, अपेक्षा र विकासका सवाललाई समेट्ने उद्देश्यसहित पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभित्र सीमित नराखी आम नागरिक, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुरूप यो पहल गरिएको हो ।

उनले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न पोर्टल प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बन्धित प्रशासनिक तहमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विज्ञ र नीति विश्लेषकहरूले बजेट, विकास योजना तथा प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् । साथै, आफूले दिएको सुझावको अवस्था र त्यसमा सरकारले चालेको प्रक्रिया ‘सुझाव ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

सरकारले यसलाई जनसहभागितामूलक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण डिजिटल पहलका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक सहभागिताका लागि सबै नेपालीलाई आग्रह गरेको छ ।

नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझाव प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।