‘कामभन्दा आफ्नो छवि र ‘फेस भ्यालु’ बढाउन बढी ध्यान गएको जस्तो लाग्छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन विगतका ३५ वर्षको भाष्य दोहो¥याएर मात्र पुग्दैन, अब परिणाम देखिनुपर्छ,’ केसी भन्छन् ।

सरकारप्रति आशा कायम रहेपनि अन्धसमर्थन बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । सरकारबाट हुने गल्तीप्रति प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने वातावरण लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष भएको केसी बताउँछन् ।

उदयपुरका साजन श्रेष्ठ भने जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दामध्ये एक वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत पनि पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । यद्यपि, परिवर्तनको मूल्यांकन एक वर्षमै गरिहाल्नु उचित नहुने उनको धारणा छ ।

पछिल्लो समय मुलुकले भोग्नुपरेका प्राकृतिक प्रकोपले विकास र परिवर्तनको गतिलाई थप पछाडि धकेलेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा कति पूरा भए भन्ने प्रश्नसँगै आगामी दिनमा ती मुद्दालाई कसरी संस्थागत र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

तेह्रथुमका सुजन गौतम भने पार्टीभन्दा ठूलो देश र नेताभन्दा ठूलो जनता हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । कुनै पार्टीको पक्ष वा विपक्षमा नभई आफ्ना अनुभवका आधारमा धारणा राख्दै गौतम आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन् ।

‘आज एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय घाइते आफ्नो न्याय र अधिकारका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो,’ गौतम भन्छन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरे पनि त्यस क्रममा उठाइएका सवाल र आन्दोलनका क्रममा पीडित बनेकाहरूको न्यायका विषयमा राज्य अझै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

कोशीका ११ युवाको नाम अब सरकारी अभिलेखमा शहीदका रूपमा दर्ज भएको छ । तर उनीहरूको बलिदान केवल नामावलीमा सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवार, घाइते तथा नयाँ पुस्तामा अझै जीवित छ ।

आन्दोलनले उठाएका सवाललाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन ल्याउनु नै अब त्यसको वास्तविक उपलब्धिको मापन बन्नेछ ।