विराटनगर, साउन १४ – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देश गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरीजस्ता विषयले राज्यव्यवस्था अस्थिर भएको धारणा राखे।

उनले पछिल्ला दिनमा मन्त्रीहरूले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भइरहेको प्रसंग उठाउँदै राजनीतिमा नैतिकता नहुँदा मुलुकको लोकतान्त्रिक आधारमै आघात पुग्ने बताए। “राजनीतिमा नैतिकता हुनु अनिवार्य हो,” कोइरालाले भने, “नैतिकता बिनाको राजनीति धरापमा पर्छ।”

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे टिप्पणी गर्दै उनले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। संवैधानिक परिषद् जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ, त्यसभित्र दुई जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रविरुद्धको संकेत भएको उनको तर्क थियो।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिँदै उनले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नपुगेकोप्रति असन्तोष जनाए। उनले भने, “एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत एउटा बुँदा पनि अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको चर्चा हराइसकेको छ। केन्द्रीय समितिले बनाउने भनेको समिति समेत अहिलेसम्म बनेको छैन।”

देश संवेदनशील मोडमा रहँदा आगामी राजनीतिक परिदृश्यबारे अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै उनले अहिलेको सरकार २०८४ सम्म चल्ने प्रष्ट संकेत दिए। “संसदीय व्यवस्थामा संख्याको खेल हुन्छ,” उनले भने, “तर त्यो संख्या अहिले कसैसँग छैन, त्यसैले सरकार परिवर्तन असम्भवजस्तै देखिन्छ।”

साथै, उनले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक संख्या नभएको हुँदा हतार नगर्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य नेताहरूसँगको भेटबारे उठेका प्रश्नमा उनले ती भेटघाटलाई स्वाभाविक राजनीतिक संवादको प्रक्रिया भएको बताए। “पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य दलका नेताहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने हो,” उनले भने, “उहाँले नगरेको अवस्थामा मैले ती भेटघाट अघि बढाएको हुँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यसअघि नै भेटवार्ता गर्दै आएको छु। यो कुनै नयाँ कुरा होइन।”

उनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०८२ भित्रै हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै त्यसमा कुनै लचकता नहुने स्पष्ट पारे।