काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको सरकारप्रति गैर आवासीय नेपालीहरु बढी आशावादी छन् । वर्षौंदेखि ओझेलमा पारिएका र अल्झाएर राखिएका आफ्ना मुद्दाहरु पूरा हुने विश्वासमा पनि छन् । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई आफ्नै तिनै माग र मुद्दाका फाइलहरु बेकेर काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेकी छिन् । विषयबस्तुबारे मन्त्रीहरुलाई बुझाउन र सम्झाउन रोजिनासहितको टोली सिंहदरबार ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।

‘हाम्रा थुप्रै विषयहरु अझै अड्किरहेका छन् । सरकारी निकायकै टेबुलमा घुमिरहेका छन् । मुल कुरो नागरिकता पनि हो । गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन तथा कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेका छौं,’ रोजिनाले भनिन्, ‘संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले अझै पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, हामी अधिकार दिलाउने प्रक्रियामा छौं ।’

उनका अनुसार एनआरएनएले सरकारसमक्ष तीन चरणमा आफ्ना माग अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न, दोस्रो चरणमा गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित गर्न तथा तेस्रो चरणमा ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

उनले भनिन्, ‘२०७२ सालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। तर दुर्भाग्यवश त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन र कानुन बन्न सकेको छैन। ऐन नबनेसम्म संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन।’

राईका अनुसार संघले पहिलो चरणमै तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नभए पनि बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था, सम्पत्ति खरिद–बिक्री, अंश तथा अपुताली नामसारी, डिम्याट खाता सञ्चालन, सवारी साधन खरिदलगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै सहज बनाउन सकिने भएकाले ती विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई सम्पत्ति किन्न–बेच्न पाउने, अंश र अपुताली नामसारी गर्न पाउने, डिम्याट खाता खोल्न पाउने, सवारी साधन खरिद गर्न पाउने लगायतका विषय तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्दिनु भनेर हामीले एउटा प्रपोजल दिएका छौँ।’

उनले गैर–आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि एनआरएनएका पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा आफूहरूलाई प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम नठानी आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरिएको र त्यसपछि संघले आफ्नो विस्तृत प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिइन्।

‘अन्तिम मस्यौदा होइन, पहिलो ड्राफ्ट मात्रै हो भनेर सुझाव मागिएको थियो। त्यसपछि हामीले पाँच दिनभित्र आफ्नो अध्ययन गरेर संशोधनसहितको प्रस्ताव बुझायौँ। अहिले त्यो कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा छलफलको क्रममा रहेको छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले एकीकृत ऐन ल्याउने विषयमा पनि छलफल गरेको जानकारी आफूहरूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रिया केही लम्बिए पनि अन्ततः गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको कानुन आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘पटक पटकको पहलपछि पनि ढिला हुँदा निराश बनाएको छ । सय दिनको कार्यक्रम आयो, १२ बुँदे निर्णय आयो, तर हाम्रो विषय समेटिएन। त्यसले विदेशमा रहेका नेपालीमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर सम्बन्धित निकायबाट सकारात्मक आश्वासन पाइरहेका कारण अझै पनि सकारात्मक छौँ।’

राईले एनआरएनएको स्थापना कालदेखि नै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता संस्थाको मूल एजेन्डा रहेको बताइन्। उनका अनुसार ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अभियान कुनै नयाँ विषय नभई संस्था स्थापना भएदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा हो।

उनले भनिन्, ‘नेपालमा जन्मिएको वा वंशजको नेपाली कहिल्यै गैरनेपाली हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। त्यसैले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता स्थापना कालदेखिकै एजेन्डा हो।’

यद्यपि सबै देशमा दोहोरो नागरिकताको कानुनी व्यवस्था समान नभएकाले एउटै मोडलले सबै समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्। अमेरिका, बेलायत र क्यानडाजस्ता मुलुकमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भए पनि जर्मनीलगायत केही देशमा स्थानीय नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

‘जहाँ ड्युल सिटिजन स्वीकार गरिन्छ, त्यहाँ वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सहज हुन्छ। तर केही देशमा स्थानीय नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्याग्नैपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिका लागि पनि आफ्नो नेपाली पहिचान जोगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार त्यस्ता नागरिकका लागि गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता वा एनआरएन कार्ड आवश्यक हुन सक्छ। साथै धेरै पुस्ताअघि विदेश बसाइँ सरेका नेपाली मूलका व्यक्तिका लागि पनि छुट्टै पहिचानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

‘आठ पुस्ताअघि विदेश गएका नेपालीका सन्तानले पनि आफू नेपाली भएको गर्व गर्छन्। उनीहरू अझै नेपाली भाषा, संस्कृति र पशुपतिनाथसँग आयरल्यान्डमा आयोजना हुने तयारी छ भने एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन चीनमा आयोजना हुँदैछ। यस्ता कार्यक्रमले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर साझा मुद्दामा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उनले बताइन्।

दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने अभियान

विदेशमा जन्मिएका र हुर्किएका नेपाली मूलका दोस्रो पुस्तालाई नेपालको भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग जोड्नु अहिले एनआरएनएको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको राईले बताइन्।

उनका अनुसार पहिलो पुस्ताका नेपाली स्वाभाविक रूपमा नेपालसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका हुन्छन्। तर विदेशमै जन्मिएका उनीहरूका सन्तानलाई नेपालसँग जोड्न संस्थागत प्रयास आवश्यक पर्ने भएकाले एनआरएनएले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

उनले भनिन्, ‘पहिलो पुस्ता आफैं नेपालसँग जोडिएको हुन्छ। तर दोस्रो पुस्तालाई भाषा, संस्कृति, संस्कार र नेपालको इतिहाससँग परिचित गराउनुपर्छ। अहिले त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बनेको छ।’

यसका लागि युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले छुट्टै संयोजक र समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। विभिन्न देशका युवालाई एउटै नेटवर्कमा जोडेर उनीहरूलाई नेपालको संस्कृति र पहिचानसँग परिचित गराउने अभियान सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले दोस्रो पुस्ताका युवालाई एनआरएनएमा सक्रिय बनाएका छौँ। उनीहरूलाई नेपालप्रतिको अपनत्व बढाउन भाषा, संस्कृति, कला र इतिहाससँग जोडिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार जापान, बेलायत, स्कटल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा नियमित रूपमा नेपाली मेला आयोजना गरिन्छ। ती कार्यक्रममा नेपाली खानाका परिकार, भेषभूषा, भाषा र प्रणाली विकास गरिएको हो।

उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। संसारभर रहेका पञ्जीकृत सदस्यले जहाँ बसे पनि आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ। विधानले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ।’

राईका अनुसार प्रविधिको प्रयोगले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई संस्थाको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने विश्वास लिइएको छ। भौगोलिक दूरीका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आज संसारभर नेपाली फैलिनुभएको छ। सबैलाई नेपाल आएर मात्रै मतदान गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैलाई सहभागी गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।’

राईका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ थियो।

भविष्यमा एनआरएनएको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावनाबारे राईले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नमा केन्द्रित रहेको बताइन्।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले सदस्यहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै पहिलो दायित्व भएको उनले बताइन्। कामको मूल्याङ्कनपछि मात्रै नेतृत्वबारे सोच्ने उनले स्पष्ट पारिन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता, लगानी, दोस्रो पुस्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित, महिला सहभागिता तथा विश्वभरका नेपालीलाई संस्थासँग जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिने बताइन्।

गैर–आवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपालमा लगानी, सीप र अनुभव भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन्। विदेशमा रहेका नेपालीसँग आर्थिक स्रोत मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, ज्ञान र प्रविधि पनि रहेकाले त्यसलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरिन्।

राईले विश्वभर रहेका गैर–आवासीय नेपालीलाई एनआरएनएको गतिविधिसँग जोडिन आग्रह गर्दै समस्या पर्दा सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरिन्। संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरेर नेपालीको हितमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा एनआरएनएलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।