0काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यही चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित झापास्थित आरजु राइस मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभ्यासमार्फत किसानलाई उत्पादनअघि नै मूल्यको सुनिश्चितता दिने मोडेल लागू गरेको छ ।

मिलका सञ्चालक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतका अनुसार यही अभ्यासले अहिले पूर्वी नेपालमा चैते धान खेती व्यवसायीकरणतर्फ अघि बढ्न थालेको छ । बस्नेतका अनुसार आरजु राइस मिलको स्थापना केवल व्यापारिक उद्देश्यले नभई किसानले उचित मूल्य नपाउने पुरानो समस्याको समाधान खोज्न गरिएको हो ।

उनका अनुसार धान खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्न करिब दुई दशकअघि नै समर्थन अवधारणा अघि सारिएको थियो । ‘किसानले खेती सुरु गर्नु अघि नै आफ्नो उत्पादन कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता पाएपछि मात्रै उनीहरू आत्मविश्वासका साथ खेतीमा लाग्छन्,‘उनले भने ।

उनका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापामा करिब एक सयभन्दा बढी राइस मिलसँग समर्थन मूल्य कार्यान्वयनबारे छलफल गरिए पनि कसैले चासो नदिएपछि आफ्नै मिल स्थापना गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको हो । चार वर्षअघि सुरु गरिएको यो अभ्यासले अहिले किसानमा उल्लेखनीय उत्साह सिर्जना गरेको उनले बताए ।

बस्नेतका अनुसार नेपालको धान खेतीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादनको समयमा अत्यधिक आपूर्ति भएर मूल्य घट्नु हो । किसानले वर्षभरको मेहनतपछि पनि लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न आरजु राइस मिलले उत्पादनअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गर्दै आएको छ ।

यस वर्ष मिलले चैते धानका लागि हल्दीनाथ जातमा प्रतिकिलो २५ प्रतिशत आद्र्रतासम्मको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बस्नेतका अनुसार यसले किसानलाई ठूलो प्रेरणा दिएको छ । पहिले पशु आहार, चिउरा वा मदिरा उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग हुने हल्दीनाथ जात अहिले जिरा मसिनो गुणस्तरको चामल उत्पादनमा सफल भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार यस वर्ष करिब ६ देखि ७ सय बिघामा हल्दीनाथ चैते धान खेती गरिएको थियो । उत्पादन प्रतिविघा चार टनभन्दा बढी पुगेको दाबी गर्दै उनले आगामी वर्ष मोरङ र झापामा यसको खेती उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे । मिलले अर्को वर्ष करिब १० हजार टन चैते धान खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले ।

बस्नेतका अनुसार मिलले वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने भए पनि अहिले विभिन्न थोक तथा खुद्रा व्यापारीबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उधारो असुली प्रभावकारी नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमै चुनौती थपिएको भन्दै उनले सरकारबाट कानुनी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । प्रहरी प्रशासनले बक्यौता असुलीमा सहजीकरण गरे भविष्यमा ठूलो वित्तीय जोखिम रोक्न सकिने उनको विश्वास छ ।

अर्को वर्षदेखि मिलले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार ३० देखि ३५ हजार टन धान खरिद तथा प्रशोधन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । चामलसँगै कनिका र ब्रानबाट थप उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।

बस्नेतले नेपाली उपभोक्तालाई आयातितभन्दा स्वदेशी चामल प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपाली चामल गुणस्तर र विषादी नियन्त्रणका हिसाबले अझ सुरक्षित रहेको दाबी गरे। खेतदेखि उपभोक्तासम्म उत्पादनको सम्पूर्ण विवरण ट्रेस गर्न सकिने भएकाले नेपाली चामल प्रतिस्पर्धी बनेको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालको समृद्धिको आधार कृषि व्यवसायीकरण नै भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि करिब ४२ प्रतिशत किसान निर्वाहमुखी खेतीमै सीमित रहेको बताए । ती किसानलाई व्यवसायिक उत्पादनमा जोड्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने उनले बताए ।