दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक संजालहरुलाई सरकारले बन्द गर्दैछ। यसरी गर्दा देश र सरकारलाई घाटा नहुने होला। तर, त्यही सामाजिक संजाललाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाई दैनिकी चलाइरहेका सोझा-सिधा नेपाली जनताहरुको भोलिको दिनमा चुलो बाल्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिन्छ होला त?

हैन भने, सामाजिक संजालहरुलाई बन्द गर्नुको सट्टा व्यवस्थित ढंगबाट नियमनको दायरामा ल्याउनु उचित हुन्थ्यो। गरिखाने व्यक्तिहरुलाई सामाजिक संजाल चलाउनमा अंकुश लगाइदिने भन्दा, कानुनी प्रक्रियाबाट सुचिकृत गरी बेरोजगार युवाहरुले भरिएको हाम्रो देशमा स्वरोजगारतर्फ जोडिन प्रेरित गर्ने कि सरकारले?

यसरी, युवावर्गलाई आफ्नै प्रयासमा केही गरेर खाने अवसर सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने कि सरकार?