कसैलाई दिनु हुँदैन। शंकास्पद लिंक खोल्नु हुँदैन। अपरिचित फाइल डाउनलोड गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। बैंक वा वालेटसम्बन्धी फोन आएमा आधिकारिक माध्यमबाट पुनः पुष्टि गर्नुपर्छ। संस्थाहरूले नियमित सुरक्षा परीक्षण, डाटा इन्क्रिप्सन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण, घटना प्रतिक्रिया योजना र सुरक्षा अडिटलाई अनिवार्य अभ्यास बनाउनुपर्छ। साइबर सुरक्षा एकपटक गरिने काम होइन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो।

दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो, स्पष्ट र मानव अधिकारमैत्री साइबर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुसन्धान, डिजिटल फरेन्सिक र अभियोजनको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। तेस्रो, विद्यालयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २०,५२६ निवेदनमध्ये १६१ वटा मुद्दा दर्ता भएका र १५५ जना पक्राउ परेको देखिन्छ। निवेदन र मुद्दाबीचको ठूलो अन्तरलाई केवल कमजोर अनुसन्धानको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यसमा प्रमाणको प्रकृति, अधिकारक्षेत्र, पीडितको सहकार्य र अन्य कानुनी पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन्। तर यसले उजुरीदेखि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निष्कर्षसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने स्पष्ट गर्छ।

साइबर अपराधलाई प्रविधिको अपरिहार्य दुष्परिणामका रूपमा स्वीकार गरेर बस्नु हुँदैन। यसको नियन्त्रण सम्भव छ। त्यसका लागि कानुनी स्पष्टता, संस्थागत क्षमता, प्रविधिगत लगानी, नागरिक सचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, मानहानि, पहिचान चोरी र लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरूप देखिएका छन्। वित्तीय डिजिटलकरणसँगै ठगीको जोखिम बढेको छ। त्यसैले साइबर सुरक्षा अब विकासको सहायक विषय मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनको आधारभूत पक्ष हो। सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि राज्यले अधिकार र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नागरिकले डिजिटल अनुशासन अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सुरक्षा लगानी बढाउनुपर्छ। र कानुन प्रवर्तन निकायले प्रविधिसँगै आफ्नो क्षमता अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यी सबै पक्ष एकीकृत भए मात्र नेपालले विश्वसनीय, सुरक्षित र अधिकारमैत्री साइबर स्पेस निर्माण गर्न सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हु

न्।)