काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानून–न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि–वन तथा वातावरण, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि–सहकारी–सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला–बालबालिका–लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा–श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय रहने भएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय पनि रहने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना थप चुस्त बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।