काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधनको विषय वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव हुने भन्दै तत्कालीन अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट गरेकी छिन् ।

राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्ले मात्र सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सबै सरोकारवालालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।

सम्बोधनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, राष्ट्रिय एकता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजान निर्वाचन निर्णायक हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तन र आवश्यक कानुनी संशोधन विधि र प्रक्रियामार्फत मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचनलाई मुलुकको भविष्य तय गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।