निर्माण गरी फैसला कार्यान्वयनलाई जरासम्म जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘टाइम–बाउन्ड मेकानिजम’ आवश्यक रहेको पनि बताइन् । अदालतबाट फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि दशकौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत फैसला कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका साथै सरकारले गर्नुपर्ने कामसमेत डिजिटल प्रणालीमार्फत आपसमा जोड्न सके फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सहजै अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको पछाडि कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता पनि रहेको हुनसक्ने भन्दै उनले अब त्यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताइन्