काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोपटक फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट ठूलो संख्यामा प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिवि सेवा आयोगका अनुसार १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र १०० जना उपप्राध्यापक गरी कुल १३० जना अध्यापक नियुक्त गरिनेछ।

अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा हुने यस प्रक्रियामा उम्मेदवारको लिखित परीक्षा नलिएर अनुसन्धान, कृति प्रकाशन, अनुभव, पुरस्कार र अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनबाट चयन गरिनेछ। न्यूनतम योग्यता विद्यावारिधि (PhD/MD/MCh) अनिवार्य गरिएको छ।

प्राध्यापक पदका लागि नेचर इन्डेक्स वा क्यू-१ स्तरका जर्नलमा प्रथम लेखक भएर दुई अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ। सहप्राध्यापक र उपप्राध्यकका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित अनुसन्धान आवश्यक छ।

२०० पूर्णाङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने यस प्रक्रियामा प्राध्यापक पदमा ७०%, सहप्राध्यापकमा ६५% र उपप्राध्यापकमा ६०% भन्दा कम अंक ल्याउनेहरू नियुक्तिका लागि योग्य ठहरिने छैनन्।

त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसीले अनुसन्धानमुखी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने यो कदमले विश्वविद्यालयको गुणस्तर, विश्व वरियताक्रम, अनुसन्धान संस्कार र समग्र उच्च शिक्षाको सुधारमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार यो प्रणालीले अध्ययन बिदामा लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हटाउनेछ, जसबाट त्रिविले करिब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत गर्नेछ।

तर विश्वविद्यालयभित्रका ६ प्राध्यापक संघहरूले भने यो विज्ञापनले सेवारत शिक्षकहरूको अधिकार र वृत्ति विकासमा असर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रकृयालाई पारदर्शी, न्यायोचित र दीर्घकालीन सुधारमुखी बनाउन माग गरेका छन्।