काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयत्न गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको पहिलो मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रसम्मको मागलाई सम्बोधन गर्दै लचिलो उपायहरू अघि सारेको छ ।

गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्दै लगानी, कर्जा र उत्पादन वृद्धि गर्न अनुकूल वातावरण तयार पार्ने नीति लिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा सहजीकरण गरेको छ । सेयर बजार र रियलस्टेट क्षेत्रमा कडाइ गरिएको पुराना नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउँदै मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवाह सहज बनाउने दाबी गरिएको छ ।

गभर्नर पौडेलले पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सक्ने नीतिहरू ल्याउने बताएअनुसार नीति निर्माण गरिएको देखिन्छ ।


साना किसानदेखि ठूला आयोजना लाभान्वित

साना किसानहरूको पहुँचमा वित्तीय सेवा पु-याउने नीति लिँदै मौद्रिक नीतिले कृषियोग्य जमिन र कृषि संरचना धितो राखेर १० लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा बैंकले पुँजीका रूपमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

सेयर बजार र रियलस्टेट चलायमान बनाउने लक्ष्य

व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ । यसले सेयर बजारमा लगानी बढाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, घरजग्गा कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्‍याइएको छ । पहिलो पटक घर बनाउनेहरूलाई अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष क्षेत्रका लागि लक्षित सुविधा

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सर्टिफाइड कारोबार गर्न प्रोत्साहन दिँदै आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गर्दै ३ करोडसम्मको कर्जामा सहुलियत दिने नीतिगत निर्णय गरिएको छ ।

ब्याजदर घट्ने, कर्जामा पहुँच बढ्ने

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट २.७५ र माथिल्लो सीमा ६.५ बाट ६ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले ब्याजदर घटाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । लगानीकर्तालाई ऋण लिन सजिलो बनाउने नीति लिँदा खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत

गभर्नर पौडेलले नीति सार्वजनिक गर्दै भने, ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा अधिकेन्द्रीकरण घटाउन मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनमा तादात्म्यता राखिएको छ ।’

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मौद्रिक नीतिले तत्काल बजारमा आत्मविश्वास बढाउने संकेत देखिए पनि यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ । नीति सहजीकरणमुखी भए पनि नियमनको पक्षमा केन्द्रीय बैंकको दायित्व अझ बढेको छ ।