विराटनगर– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले औद्योगिक घराना एके राठी ग्रुप र सारडा ग्रुपले संयुक्त रूपमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो।

एके राठी ग्रुपका निर्देशक तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई एक करोड एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्।

चेक हस्तान्तरणका क्रममा दुवै औद्योगिक समूहका प्रतिनिधिले प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रिय संकटका समयमा निजी क्षेत्र सरकारको सहकार्यमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको बताएका थिए। आगामी दिनमा समेत विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा सरकारसँग सहकार्य र सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले विगतमा मुलुकले सामना गरेका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका समयमा पनि आफ्नो समूहले प्रभावित नागरिक तथा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको बताए। विपद्बाट उत्पन्न मानवीय संकट समाधानका लागि सरकारी प्रयाससँगै निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।

एके राठी ग्रुपका निर्देशक अनुपम राठीले पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। संकटको समयमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिनु आफ्नो सामाजिक दायित्वसमेत भएको उनको धारणा थियो।

बाढीपीडितको सहयोगका लागि सारडा ग्रुपले अन्य मानवीय सहायता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको जनाएको छ। समूहको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार विराटनगर र काठमाडौंमा बाढीपीडित तथा घाइतेको उपचारका लागि १५० पिन्ट रगत संकलन गरिएको थियो।

सारडा ग्रुप नेपालको स्थापित औद्योगिक घरानामध्ये एक हो। समूहअन्तर्गत संयुक्त रूपमा आठ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। खाने तेल, स्टिल, डिस्टिलरी, साबुन, प्लास्टिक, प्याकेजिङ, प्लान्ट मिल तथा अक्सिजन ग्याससँग सम्बन्धित उद्योगहरू समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन्।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र क्षतिको विवरण संकलनको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। सडक, पुल, बस्ती तथा विभिन्न पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिका कारण उद्धार र राहत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न, सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत सामग्रीको आवश्यकता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले राहत व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी संयन्त्रमध्ये एक हो। बाढीपछि सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति, सामाजिक संघसंस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावितको सहयोगका लागि योगदान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक रहेकाले सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सहयोग महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।