काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कृषि अभियन्ता प्रल्हाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध क्षेत्रलाई केही हदसम्म प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि अपेक्षित विस्तार भने अझै हुन नसकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार व्यवसायिक कृषि, ठूला डेरी फार्म, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक भए पनि बजेटको संरचना र आकारसँग तुलना गर्दा कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै सीमित रहेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने भएकाले विकासतर्फको बजेट निकै न्यून भएको उनको टिप्पणी छ। ‘नारा धेरै, बजेट कम’ भएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको ठूलो विस्तार नपाएको बताए।
दाहालका अनुसार न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषक वा कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था डेरी तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण घोषणा हो। यसले आधुनिक डेरी फार्म, गाई–भैंसी पालन, दुग्ध प्रशोधन उद्योग तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर उनले अनुदानको कार्यविधि सहज, पारदर्शी र वास्तविक किसानमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुदान सानो तथा मझौला किसानसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै लगानी सीमा अझै घटाउन सके समावेशिता बढ्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था किसानका लागि अत्यन्त सकारात्मक भएको उनले बताएका छन्। पशुपालन क्षेत्रमा रोग, महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च हुने भएकाले बीमा विस्तारले किसानलाई सुरक्षा दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
बजेटमा प्रस्तावित ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास’ कार्यक्रम, कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना तथा कृषि उद्योग प्रवद्र्धनका पहलहरू पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। यी योजनाले दुग्ध उत्पादन, संकलन र बजारीकरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए कृषि तथा डेरी उद्योग खोल्ने प्रक्रियामा रहेको झन्झट कम हुने र निजी लगानी आकर्षित हुने दाहालले बताए।तर उनले विगतका अनुभव स्मरण गर्दै कार्यान्वयन पक्ष नै प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याएका छन्। किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने, अनुदान प्रक्रिया जटिल हुने तथा बीमाको दाबी ढिलाइ हुने समस्या अझै कायम रहेको भन्दै उनले बजेटको सफलता व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने स्पष्ट पारे।

समग्रमा बजेटले कृषि, पशुपालन र डेरी क्षेत्रलाई व्यवसायिक र उद्योगमुखी बनाउने संकेत दिएको भए पनि अब सरकार, किसान र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ।