नेपालमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो, र संविधान २०७२ जारी भयो। त्यस संविधानले जस्तोसुकै पृष्ठभूमिका नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी गरेको दाबी गर्यो। त्यसपछि २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमार्फत् देश संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। तर यी सबै राजनीतिक परिवर्तन र कानूनी प्रगतिका बीचमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन।
हामी अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि नै परेका छौं। हाम्रो अधिकारको कुरा संविधान र कानुनमा लेखिएको छ, तर व्यवहारमा भने समाजको दृष्टिकोण र राज्यको कार्यान्वयन दुवैमा परिवर्तन आएको छैन।

संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा नं. २१ मा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका २०७८ मा निजी क्षेत्रले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने उल्लेख गरिएको छ। तर यी नीति र कानुनहरू अझै पनि कागजमै सीमित छन्। “कानुन एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्कोतिर” भन्ने वाक्य हाम्रो यथार्थ हो।

समाजको दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेन
आज पनि धेरै घरपरिवार र समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया र सहानुभूतिको पात्रका रूपमा मात्र हेरिन्छ, अधिकारको दृष्टिले होइन। हामी पनि अन्य सामान्य व्यक्तिसरह बाँच्ने अधिकार राख्छौं , आखिर हामी पनि यस देशका नागरिक हौं। तर अझै पनि “तिमीहरू यो गर्न सक्दैनौ” भन्ने सोचले हाम्रो आत्मविश्वास तोडिरहेको छ।

शिक्षा र रोजगारीमा असमानता
शिक्षा हासिल गर्न सामान्य नागरिकका लागि पनि चुनौती हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि त्यो झन् कठिन हुन्छ। असक्त शरीर लिएर पनि हामी भविष्यको सुनौलो सपना देख्दै संघर्षरत छौं।

रोजगारीको खोजीमा हातमा प्रमाणपत्र लिएर विभिन्न कार्यालय ढोकढोकाउँदा अक्सर हामीले सुनिने वाक्य हुन्छ -
“तपाईं यो काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं आफ्नो कोटाबाट आयोग पास गरेर आउनुहोस्।”

तर के देशका सबै कर्मचारीले आयोग पास गरेर मात्र जागिर पाएका हुन् र? हाम्रा शारीरिक सीमितताले भारी बोक्ने काममा अवरोध गर्न सक्छ, तर कार्यालयमा बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन। सहानुभूति र अवसर दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै हतोत्साहित पारिन्छ।

कति ठाउँमा त “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता” भनेर विज्ञापन खोलिन्छ, तर अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा “तपाईं अपाङ्ग हुनुहुन्छ, त्यसैले उपयुक्त हुनुहुन्न” भनेर अस्वीकार गरिन्छ। यस्तो दोहोरो व्यवहारले हामीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको नैतिकता र न्यायको धारणा माथि प्रश्न उठाउँछ।

बिभेद अन्त्य कहिले?
देशका सबै क्षेत्रमा परिवर्तन आइरहँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु गम्भीर विडम्बना हो। अब आवश्यक छ, नीति बनाउन मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि समान अवसर सुनिश्चित गर्न, समाजमा चेतना र संवेदनशीलता बढाउन,
र राज्यका सबै तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न।

जबसम्म हामीलाई बराबरीको व्यवहार र सम्मानजनक अवसर प्रदान गरिँदैन, तबसम्म गणतन्त्रको रङ्ग अधुरो रहन्छ।
अब समय आएको छ ,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथिको बिभेद अन्त्य गरौं, र समानतामा आधारित समावेशी समाजको निर्माण गरौं।