विराटनगर - पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट, घट्दो जनविश्वास र नीतिगत चुनौतीबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै सहकारी क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि सरोकारवालाले १० बुँदे सहमति गरेका छन्। सहकारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सदस्यमुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सुशासन, प्रभावकारी नियमन र सक्षम नेतृत्वलाई सुधारको मुख्य आधारका रूपमा औंल्याएका छन्।

राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, विराटनगरको आयोजनामा ‘सहकारी क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सुरक्षित भविष्यका सुधारका आयामहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, अभियन्ता तथा सरोकारवालाबीच वर्तमान अवस्था, सुधारका सम्भावना र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

संस्थाका अध्यक्ष जीवन काफ्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल प्रमुख अतिथि थिए। सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, प्रदेश सहकारी संघ कोशीका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेल, प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष हरि सुवेदी, नेफ्स्कुनका पूर्वसञ्चालक गोमा नेपाल लगायत सहकारी अभियानसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो।
सहकारी प्रशिक्षक तथा नीति विश्लेषक सूर्यप्रसाद रिमालको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन, सहकारी शिक्षा, सदस्य सशक्तीकरण र राज्यसँगको प्रभावकारी समन्वयका विषयमा गहन बहस भएको थियो।

छलफलपछि सहकारीप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, सहकारी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, सक्षम नेतृत्व विकास गर्ने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने तथा राज्य र सहकारी अभियानबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषय समेटिएको १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष जीवन काफ्लेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या केही संस्थामा मात्र सीमित नरही समग्र अभियानकै चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाबीच साझा प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको बताए। सहकारीको मूल मर्म सदस्यको हित र विश्वास भएकाले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी अभियानलाई पुनः विश्वासयोग्य र सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले।