विराटनगर - आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाअघि पूर्वी नेपालका उद्योगी-व्यवसायीले आफ्ना समस्या र अपेक्षा सरकारसमक्ष राखेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघमा मंगलबार आयोजित बृहद् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले कर नीतिदेखि लगानी वातावरणसम्मका मुद्दामा स्पष्ट सुधारको माग अघि सारेका हुन्।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) र नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी प्रदेश)को सहकार्य रहेको थियो। कार्यक्रमको सभापतित्व संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी उद्योगी-व्यवसायीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, खुम्चिँदो बजार, उच्च करदर, राजस्व नीतिको अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झटजस्ता समस्याले व्यवसाय सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले आगामी बजेटले यस्ता समस्याको ठोस सम्बोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा व्यवहार दुवै तहमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले संघले तयार पारेको सुझाव पत्र अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गर्दै बजेटमार्फत व्यवहारिक सुधारको अपेक्षा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव उपाध्यायले निजी क्षेत्रका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर आगामी बजेट निर्माणमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव उत्तरकुमार खत्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी, विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्षहरू, उद्यमी-व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको एकमत देखिएको थियो।