नेपालको आर्थिक समृद्धि र समृद्धिको सपना वातावरणीय सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। तीव्र आर्थिक विकासको नाममा वातावरणको अनियन्त्रित दोहन गर्नु वा वातावरण संरक्षणका नाममा विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गर्नु दुवै एकाङ्गी दृष्टिकोण हुन्। नेपालले अपनाउनुपर्ने बाटो भनेको ’उत्तरदायी विकास’ र ’हरित अर्थतन्त्र’ को हो। पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक इन्जिनियरिङको प्रयोग गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने र ई–भेलिकको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिले मात्र विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्साङ्कन (Risk Mapping)गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र चुरे तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै, विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा समावेश गरी नयाँ पुस्तामा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक सामथ्र्य बढाएर जलवायु कोषहरूबाट अधिकतम अनुदान भित्र्याउने र कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिने रणनीतिमा नेपाल चुक्नु हुँदैन। ‘बिल्ड ब्याक बैटर’ (BBB ) को सिद्धान्त अनुसार विपद्पछि पुनःनिर्माण गर्दा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिनुपर्छ। वातावरणीय कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै ’प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

भावी पुस्ताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै वर्तमान पुस्ताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती र दायित्व हो। वातावरणीय न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सही सदुपयोग, पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढेमा नेपालले प्राकृतिक जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा सुरक्षित, समृद्ध र दिगो नेपालको निर्माण गर्न सक्नेछ।