काठमाडौं । ‘एनआरएन’ भन्ने शब्द साँघुरो भएकाले ‘विदेशस्थित नेपालीहरू’ शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले नेपालमा हाल चलिरहेको गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा फरक प्रस्तावहरु अघि सारेको हो ।
लोबल थिङ्क ट्याङ्कका रुपमा सक्रिय एनपीआइले एक नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गैरआवासीय नेपाली ऐनको सामान्य संशोधन मात्र गर्ने मात्र नभइ विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, व्यवस्थित र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरुले बताएका थिए ।
संवादमा कानुनी विज्ञ, डायस्पोरा नीति अध्येता, उद्यमी, प्रवासी नेपाली अभियानकर्मी, आप्रवासन विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
एनपीआईका तर्फबाट नीति दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै डा.खगेन्द्रराज ढकालले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली ऐनको सीमित संशोधनभन्दा अघि बढेर व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समर्पित विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नेपालका लागि विस्तारित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने पाँच प्रमुख आधार विश्वास र आत्मीयता, आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध र नेपालको विश्वव्यापी पहुँच हुनुपर्छ ।
डा. ढकालले सरकारका अगाडि दुई सम्भावित बाटो रहेको पनि औंल्याए । उनले भने,‘पहिलो, हालको गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता ऐन, २०६३ मा सीमित संशोधन गर्ने बाटो । दोस्रो, संविधानको धारा १४ लगायत आवश्यक संवैधानिक समीक्षा गर्दै व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्ने दीर्घकालीन बाटो हो । दोस्रो बाटो रोज्दा मात्र डायस्पोरा संलग्नता कानुनी वा नागरिकता विषयमा सीमित नभई राष्ट्रिय विकास, ज्ञान कूटनीति, लगानी, पुस्तान्तरण र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडिनसक्छ,’ उनले भने ।
संवादका क्रममा ‘एनआरएन’ भन्ने साँघुरो र कतिपय अवस्थामा अन्योलपूर्ण शब्दावलीबाट अघि बढेर ‘विदेशस्थित नेपालीहरू’ भन्ने समावेशी नीतिगत छाता अवधारणा अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।्
प्रस्तावित नीतिगत ढाँचाले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई तीन समूहमा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जसमा पहिलो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू — यसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी, पेशाकर्मी तथा अन्य नेपाली नागरिक पर्छन्। उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको फराकिलो शब्दमा मिसाउनुको सट्टा नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । उनीहरूका लागि श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरण, कानुनी संरक्षण र बाह्य मतदान अधिकार महत्वपूर्ण छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै दोस्रो, विदेशी नागरिकता लिएका तर मूलतः नेपाली नागरिकता भएका नेपालीहरू—यस समूहका लागि नागरिकता निरन्तरता, पहिचान, सम्पत्ति, लगानी, उत्तराधिकार, सम्मानजनक सम्बन्ध र नेपालसँगको दीर्घकालीन कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।
त्यस्तै तेस्रो, विदेशस्थित नेपाली मूलका व्यक्ति वा समुदायहरू—यसमा नेपालसँग पुख्र्यौली, सांस्कृतिक, भाषिक, भावनात्मक, व्यावसायिक वा विकासात्मक सम्बन्ध राख्ने पछिल्लो पुस्ताका नेपाली मूलका व्यक्ति तथा समुदायहरू पर्ने औंल्याइएको थियो ।
यता, म्यानमार र बर्मा, फिजी, थाइल्यान्ड, भुटानी नेपाली मूलका समुदाय तथा अन्य देशहरूमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी वा नेपाली मूलका समुदायहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा एनपीआईका संस्थापक अध्यक्ष तथा थाइल्यान्डस्थित केएमयूटीएनबीका प्राध्यापक डा.खगेन्द्रराज ढकाल, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान्ता क्रुज एक्सटेन्सनका प्रा.बिनीत शर्मा, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरे, पूर्वन्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराई, क्यालिफोर्नियास्थित उद्यमी तथा वंशजको नागरिकता निरन्तरताका अभियन्ता वासुदेव घिमिरे र नेपाल फर्किएका अभ्यासकर्ता तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य डा.प्रभात अधिकारीले प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण ग्लोबल हेल्थ एड्भोकेसी एन्ड रिसर्चकी बोर्ड अध्यक्ष निशा थापा र प्रा.बिनीत शर्माले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।
संवादमा एनपीआई बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासन विज्ञ शारु जोशी, एनपीआई बोर्ड सदस्य, पूर्व यूएनएचसीआर अधिकारी तथा आप्रवासन र शरणार्थी मामिलाका विज्ञ केदार न्यौपाने, क्यालिफोर्नियास्थित कलाकार तथा वंशजको नागरिकता अभियन्ता मनोज सिंह, अर्थशास्त्री तथा एनपीआई विज्ञ समुदाय सदस्य डा.प्रह्लाद कार्की, गुगल, फेसबुक तथा दुई स्टार्टअपमा काम गरिसक्नुभएका काठमाडौंस्थित रिटर्नी टेक्नोलोजी प्रोफेसनल डा.टोपराज गुरुङ, र सिलिकन भ्यालीस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशाकर्मी तथा ग्लोबल नेपाली प्रोफेसनल नेटवर्क का कार्यकारी बोर्ड सदस्य जय दाहाललगायत सहभागि थिए ।
प्रा. बिनीत शर्माले तथ्यांकका आधारमा नेपाली डायस्पोरालाई विश्वव्यापी विकास सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले विदेशस्थित नेपालीहरूको संख्या करिब ३० लाख, अर्थात् नेपालको आन्तरिक जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले आर्थिक वर्ष २०२३।२४ मा रेमिट्यान्स करिब रु.१,४४५.३ अर्ब अर्थात् करिब १०.८६ अर्ब अमेरिकी डलर, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५.३ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग मात्रले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजान नसक्ने तर्क गर्दै नेपाली डायस्पोरा अब पूँजी मात्र होइन, सीप, ज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सञ्जालको स्रोत पनि भएको बताए ।
डा. प्रभात अधिकारीले नेपालको घट्दो जनसांख्यिक अवस्थाको सन्दर्भमा डायस्पोरा संलग्नताको आवश्यकता औंल्याए ।
उनले नेपालको प्रजनन दर सन् २०११ मा २.५१ बाट सन् २०२१ मा १.८५ मा झरेको, जुन प्रतिस्थापन दरभन्दा तल रहेको, र सन् २०२४ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र स्थायी बसाइँसराइलगायत विभिन्न कारणले १६.७ लाखभन्दा बढी बाह्य प्रस्थान भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थालाई सम्भावित ‘जनसांख्यिक जाल’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालले आफ्नै डायस्पोरासँगको सम्बन्ध बलियो नबनाए भविष्यमा श्रमशक्ति, जनसंख्या र पहिचानसम्बन्धी रिक्तता झन् गहिरिन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
संवादका क्रममा वासुदेव घिमिरेले वंशजको नागरिकता निरन्तरतालाई आर्थिक आत्मविश्वाससँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनका अनुसार हालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्थाले पर्याप्त विश्वास सिर्जना गर्न नसकेकाले वंशजको नागरिकता भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो पूर्ण नागरिकता त्यागेर कमजोर कानुनी हैसियत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरेले हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले मागेको राय मुख्यतः गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले व्यापक डायस्पोरा आकांक्षा यसैबाट मात्र सम्बोधन हुन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार संविधानको धारा १४ विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र, नियन्त्रणकारी र मार्गदर्शक संवैधानिक व्यवस्था हो। धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा सीमित गरेकाले त्यससँग बाझिने संघीय कानुन बनाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैले जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता निरन्तरता जस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न धारा १४ को संवैधानिक पुनर्विचार वा संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताए ।
साथै, डा. घिमिरेले हालको गैरआवासीय नेपाली ऐनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै एनआरएनहरूले पाएका अधिकार र सुविधा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई केवल संविधानको धारा १४ का आधारमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।
वंशजको नागरिकताको संवैधानिक तथा कानुनी आधार प्रदान गर्ने भएकाले कुनै नेपालीले पछि विदेशी नागरिकता लिएको कारणले मात्र वंशजको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता अपनाउन नहुने उनको तर्क थियो ।
डा. भट्टराईले भने,‘धारा १४ लाई सीमित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ, नेपाल र विदेशस्थित नेपालीहरूबीचको सम्बन्धको एक मात्र संवैधानिक आधारका रूपमा होइन। वंशजको नागरिकता निरन्तरताबारे राजनीतिक र कानुनी सहमति भएमा नागरिकता ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधनमार्फत स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्छ ।’
संवादले नेपालले टुक्रे सुधारमा सीमित नबस्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाललाई सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि दीर्घकालीन, स्पष्ट र समावेशी नीति तथा कानुनी ढाँचा आवश्यक छ । विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीतिले व्यापक दृष्टि दिनेछ भने विदेशस्थित नेपाली ऐनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार दिने औंल्याइएको छ ।
सो अवसरमा एनपीआईले हालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई एउटा अलग कानुनी अभ्यासका रूपमा मात्र हेर्न नहुने, यसलाई नेपालबाहिर रहेका नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई नेपालको दीर्घकालीन विकास, कूटनीति र विश्वव्यापी पहिचानसँग जोड्ने व्यापक राष्ट्रिय नीति एजेन्डाको रूपमा बुझिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एनपीआईले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, नागरिकता ऐन र सम्भावित संविधान संशोधनसम्बन्धी आगामी सुधारहरूलाई व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने साथै नीतिले अधिकार संरक्षण, पहिचानको निरन्तरता, लगानी प्रवद्र्धन, ज्ञान परिचालन, तथा नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने संभावित ढाँचा निर्माण गर्न मद्दत गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
एनपीआइका मुख्य सिफारिसहरू
१. हालको गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन बहसलाई नियमित प्राविधिक संशोधनका रूपमा मात्र नभई रणनीतिक नीति अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
२. नेपाल सरकारले सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि छाता नीति र कानुनी ढाँचा दिन विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र त्यसपछि समर्पित विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्नुपर्छ।
३. “विदेशस्थित नेपालीहरू”लाई समावेशी नीतिगत शब्दका रूपमा अपनाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू, र नेपाली मूलका व्यक्ति तथा समुदायहरूबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ।
४. गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता ऐनमा तत्काल गरिने संशोधनले लगानी, सम्पत्ति, कारोबार, प्रशासनिक अवरोध र अधिकार प्रयोगमा देखिएका कठिनाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ। आवश्यक ठाउँमा सरकारले परिपत्र वा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत तत्कालीन कठिनाइ हटाउन सक्छ।
५. वंशजको नागरिकता निरन्तरता र विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको बलियो कानुनी सम्बन्ध सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १४, धारा ११ र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३९१० सहित व्यापक संवैधानिक तथा कानुनी समीक्षा आवश्यक छ।
६. नागरिकता निरन्तरतालाई कानुनी वा भावनात्मक विषय मात्र नभई आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
७. विदेशस्थित नेपाली ऐनमा लगानी, उद्यमशीलता, आवास तथा सम्पत्ति लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण, अनुसन्धान सहकार्य, पेशागत सञ्जाल, परोपकार, सांस्कृतिक निरन्तरता र नयाँ पुस्ता संलग्नताका विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ।
८. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरण र बाह्य मतदान अधिकारसहित नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ।
९. म्यानमाररबर्मा, फिजी, थाइल्यान्ड, भुटानी नेपाली मूलका समुदायलगायत ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी र नेपाली मूलका समुदायहरूका लागि सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, सम्पदा र ज्ञान–सम्बन्धी जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
१०. सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, डायस्पोरा संस्था र ज्ञान संस्थाहरूले नेपाली जनता र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नागरिकता निरन्तरता, एनआरएन सुधार र दीर्घकालीन डायस्पोरा संलग्नताबारे सुसूचित गर्न विभिन्न तहमा व्यापक सार्वजनिक र नीतिगत छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ।
११. यो सुधार प्रक्रिया कानुनी विज्ञ, डायस्पोरा पेशाकर्मी, आप्रवासन विज्ञ, नीति निर्माता, नागरिक समाज, थिङ्क ट्याङ्क र विदेशस्थित नेपालीहरूको प्रतिनिधित्वसहित पारदर्शी, परामर्शात्मक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।