काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन् ।

निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको दाबी गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए । थापाले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए ।

सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र फाइबरका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै उनले यसबाट देशले ठुलो अपरच्युनिटी कस्ट गुमाइरहेको बताए। लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको उनले उल्लेख गरे।

‘हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन,’ थापाले भने, ‘लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ।’
कानून नै बाधक, तीन दर्जन ऐन फेर्नुपर्ने
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको थापाको ठम्याइ छ। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए।

आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब ३ दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए । कानून नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम नआउने उनको जिकिर छ ।

योजना छनोटदेखि नै बेथिति शुरू हुने भन्दै थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए।

‘समयको मूल्य’ बुझ्नुपर्ने
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट) लाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए। नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ।

साथै, उनले ठुला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोतको सुनिश्चितता नहुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग (मोनेटाइजेशन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिने उनले औँल्याए।

५ वर्षमा रूपान्तरणको प्रतिबद्धता
विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा कसैलाई गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे।

उनले भने, ‘जादू गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने अर्को ५ वर्ष पनि खेर जान्छ। म यो ५ वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

दश–बाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक–दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै थापाले नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।