विराटनगर , असार २८
एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। भर्ना ढिलाइ हुँदा हजारौँ विद्यार्थी विदेशिन वा अन्य विषय रोज्न बाध्य भएका छन् भने शिक्षालयहरू पनि आधा क्षमतामा सीमित भइरहेका छन्।

समस्या चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीचको समन्वय अभावबाट सुरु भएको हो। २०७५ सालसम्म कोटा निर्धारणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको जिम्मेवारी सिटिइभिटीकै हातमा थियो। तर आयोगको स्थापना भएपछि स्वास्थ्यतर्फको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रत्येक वर्ष भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै आएको छ।

सिटिइभिटीले कृषि, इन्जिनियरिङ र हस्पिटालिटीका कार्यक्रममा भने भर्ना खुलाइसकेको छ। तर नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, डेन्टल साइन्स, फिजियोथेरापी,फार्मेसी  लगायत ३३ वटा स्वास्थ्य कार्यक्रमको कोटा अझै निर्धारण हुन सकेको छैन। कोटा नतोके सम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भएकाले शिक्षालयहरूले लामो समयदेखि विद्यार्थी कुरिरहेका छन्।

पछिल्ला तथ्यांकअनुसार सिटिइभिटीको वार्षिक भर्ना क्षमता ५६ हजारभन्दा बढी भए पनि आधाभन्दा कम मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। निःशुल्क छात्रवृत्तिका कोटासमेत अपूरो रहने स्थिति बनेको छ।

यस पटक अनलाइन भर्ना फारम खोल्ने तयारी गरिएको छ। तर इन्टरनेट पहुँच र सीपको अभाव भएकाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि यो सहज नहुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाले श्रम बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि भर्ना प्रक्रिया नै अलमलिँदा लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, आर्थिक अवसर सीमित भएका कारण सीप प्राप्त गरेका विद्यार्थी पनि रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य छन्।

२०७५ सालअघिसम्म सिटिइभिटीले सबै प्रक्रिया आफैं मिलाउँदा शिक्षालयहरूमा प्रतिस्पर्धा उच्च थियो र भर्ना सहजै हुन्थ्यो। तर आयोग स्थापना भएपछि वर्षेनी दोहोरिने विवाद र ढिलाइले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।

शिक्षालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड नगरी सम्बन्धित निकायले समयमा नै निर्णय गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। ‘विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनीहरूको भनाइ छ।