काठमाडौं । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा साइबर बुलिङ्गलगायत साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरू तथा वर्षायामको सुरुवातसँगै आगलागी, बाढीपहिरो, महामारी लगायत विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तयारीबारे छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश ठाडामगरले विभिन्न खालका विपद्जन्य तालिमसहित गोताखोरसहित ४ हजार ५१३ जनाले तालिम प्राप्त गरी परिचालित रहेको जानकारी दिए ।
उनले हेडक्वार्टरदेखि बाहिनी, शिक्षालय र बीओपीसम्म ‘विपद् डेडिकेटेड टिम’ गठन गरिएको भन्दै ८ हजार ११० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिचालित भएर काम गरिरहेको बताए । साथै नौं वटा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरेर काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘विभिन्न खालका विपद्जन्य तालिमहरु गोताखोरसहित ४५१३ जनाले तालिमप्राप्त गरि परिचालित छ । त्यसमा हेडक्वाटरदेखि, बाहिनी, शिक्षालय विओपीसम्म हामीले विपद् डेडिकेटेट टिम भनेर गठन गरेका छौं । त्यसमा ८ हजार ११० जना स्वास्थ्य प्रहरी कर्मचारीहरु परिचालित भएर काम गरिरहेको स्थिति छ । नौं वटा विपद् व्यवस्थापन बेस भनेर स्थापना गरेर काम पनि गर्दैछौ,’ उनले भने ।
ठाडामगरका अनुसार मौसमजन्य विपद्का लागि ६० स्थानमा अस्थायी विपद् बेस स्थापना गर्ने काम यसै महिनाभर भइरहेको छ । गत वर्षदेखि ‘विपद् स्वयंसेवक तालिम’ सञ्चालन गरी विभिन्न वडामा विपद्को समयमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिँदै आएको उनले बताए ।
उनले हरेक वडामा २५/२५ जनाको दरले ‘विपद् सूचक’ विकास गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘मौसमजन्य विपद्को लागि विपद्जन्य अस्थायी बेसहरु ६० स्थानमा हामी अहिले यो महिनाभर स्थापना गर्ने चरणमा छौं, स्वास्थ्य प्रहरी वलले गत वर्षबाट नयाँ अवधारणा ल्याएर विपद् स्वयम्सेवक तालिम भनेर विभिन्न वडाहरुमा विपद्को समयमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसावले तालिम सञ्चालन गरेको छ । गत सालबाट हरेक वडामा २५/२५ जनाको दरले विपद् सूचक भनेर विकास गराउने हिसावले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराधका घटनामा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने बताए ।
उनले सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले उठाएको विषय सन्दर्भमा कसैको समर्थन गरेवापत दुव्र्यवहार गरिने अभिव्यक्ति आएको भए त्यसमा कडा कारवाही हुनुपर्ने बताए ।
कार्कीले पीडितहरूले निवेदन दिन सक्ने, जाहेरी आफैंले लेख्नुपर्ने भएपनि अरूको सहयोग लिन सकिने र प्रहरीले ट्र्याकिङसमेत गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कसैको समर्थन गरे वापत कसैलाई दुर्व्यवहार गरिने अभिव्यक्ति भए भन्ने कुराको सन्दर्भमा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यहा कानुन बमोजिमको कारवाही हुन्छ त्यहाँ आफूलाई परेका विषयबस्तुहरु ल्याउदा केमा आकर्षित हुने हो ? साइबरमा आकर्षित हुने हो भने साइबरमा अरुमा आकर्षित हुन्छ भने अरु किसिमले हुन्छ । उहाँहरुले अहिले निवेदन पनि दिन सक्नुहुन्छ । जाहेरी त आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अरुको मद्यत पनि लिनसक्नु हुन्छ । ट्र्याकिङ पनि हामी गर्छौं ।’
उनले कानुन सबैका लागि बराबर हुने उल्लेख गर्दै अनुमानका आधारमा नभई वस्तुगत आधारमा बोल्नुपर्ने बताए । जाति, रंग वा उचाइका आधारमा कुनै विभेद नगर्ने र त्यहीअनुसार प्रशिक्षणसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकाले पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भएको बताइन् ।
उनले समयअनुसार कानुन परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै अहिले पनि पूराना कानुनकै भरमा काम गर्नुपरेको उल्लेख गरिन्।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नगरे पीडितहरुले न्याय पाउन गाह्रो भएको छ । हामी समयभन्दा पछि पर्यौ, कानुन वेगर केहीपनि गर्न सक्दैनौं । हामी ५० वर्ष पुरानो विधेयक चलाइरहेका छौ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक त झन पूरानो छ । एआइ विधेयक पनि आउन बाँकी छ ।’
राईले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुन तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।