विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा हुन लागेको देशभरका स्थानीय तहका उपप्रमुख-उपाध्यक्षहरुको  दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहने भएको छ। सम्मेलनमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ।

महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाका अनुसार, कोशी प्रदेशका १३६, मधेश प्रदेशका ७३, बागमती प्रदेशका ४१ र बाँकी प्रदेशहरूबाट अन्य प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनको उद्देश्य न्यायिक समिति सञ्चालन, योजना निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।

सम्मेलनमा संवैधानिक व्यवस्था, विकेन्द्रित न्याय प्रणाली, वित्तीय संघीयता तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरू काशीराज दाहाल, डा. गोपिनाथ खनाल र रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुने तय भएको छ।

उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार, सम्मेलनले वर्तमान कार्यकालको अनुभव साझा गर्दै आगामी कार्यकालमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। “संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउने सवालमा अनुभव आदान–प्रदान हुनेछ,” उनले भनिन्।

महानगर प्रमुख कोइरालाले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरू अझ गहिरो रूपमा बुझ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। “जिम्मेवारी नबुझेका कारण स्थानीय तहहरूमा उत्पन्न द्वन्द्वहरूको समाधानमा पनि सम्मेलनले सहयोग गर्नेछ,” उनले बताए।

सम्मेलनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने सहभागीहरूको बसोबासका लागि २९१ वटा कोठा बुक गरिएको छ।

महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले सम्मेलनबाट न्यायिक निरुपण, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। “सहभागीहरूबीच राम्रा अभ्यासहरूको आदान–प्रदानबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्नेछ,” ढुंगेलले भने।