काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई उपचार सेवामा आर्थिक पहुँच बढाउने उद्देश्यले लागू गरिएको सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले व्यवहारिक तहमा जाँदा गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखिएको छ। सेवा विस्तारसँगै दुरुपयोग, व्यवस्थापन कमजोरी र आर्थिक असन्तुलनका कारण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू दोहोरो दबाबमा परिरहेका छन्। 

अस्पतालहरूका अनुसार, बीमा प्रयोग गर्ने बिरामीहरूमा “सेवा लिने अधिकार” भन्दा “अधिकतम सेवा लिनैपर्छ” भन्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ। सामान्य अवस्थामा ओपिडीमार्फत उपचार सम्भव हुने बिरामीहरू समेत सिधै इमर्जेन्सी सेवा लिन पुग्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। चिकित्सकहरू भन्छन्, “इमर्जेन्सी सेवा वास्तविक आपतकालीन बिरामीका लागि हो, तर अहिले त्यसको दुरुपयोगले सेवा प्रवाहमै अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।” 

यससँगै, आवश्यकता भन्दा बढी जाँच गराउन दबाब दिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। कतिपय बिरामीले ‘बीमाबाट पैसा सकाउनुपर्छ’ भन्ने सोचले अनावश्यक परीक्षण, यहाँसम्म कि होल बडी चेकअपसमेत गराउन आग्रह गर्ने गरेका छन्। यस्तो व्यवहारले स्वास्थ्य संस्थाको स्रोत साधनमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै वास्तविक आवश्यक बिरामीलाई सेवा दिन कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ। 

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो अवस्था अझ जटिल बन्दै गएको छ। चिकित्सकीय रूपमा आवश्यक नभएका सेवा अस्वीकार गर्दा बिरामी वा आफन्तबाट दबाब, विवाद र असहज व्यवहार सहनुपर्ने स्थिति आएको उनीहरूको भनाइ छ। “कुन सेवा आवश्यक छ भन्ने निर्णय चिकित्सकको हुन्छ, तर अहिले बिरामी पक्षबाटै निर्देशन आउने अवस्था बनेको छ,” एक चिकित्सकले गुनासो गरे। 

यता, आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त बनेको छ। अस्पतालहरूले बीमाअन्तर्गत सेवा प्रदान गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुँदा उनीहरू नगद प्रवाहको संकटमा परिरहेका छन्। लामो समयसम्म रकम नआउँदा औषधि खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा विस्तारमा असर पर्ने गरेको छ। एकातिर बिरामीको चाप, अर्कोतर्फ भुक्तानीमा ढिलाइले अस्पतालहरू ‘दोहोरो मार’मा परेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ। 

अझ चुनौतीपूर्ण पक्ष के भने, बीमा सेवा नदिँदा बिरामी गुम्ने डरले अस्पतालहरू प्रणालीभित्रै रहन बाध्य छन्। यसले समस्यालाई अझ जटिल बनाउँदै लगेको छ, जहाँ संस्था न त पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन्, न त बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा छन्। 

विज्ञहरूका अनुसार, समस्या केवल सेवाप्रदायक वा सेवाग्राहीको होइन, समग्र प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो। उनीहरूका अनुसार बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभाव, स्पष्ट सेवा मापदण्डको कमी, अनुगमन कमजोर हुनु र भुक्तानी प्रणाली ढिलो हुनुजस्ता कारणले स्थिति जटिल बनेको हो। 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले सेवा पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि, यसको दीगो सफलताका लागि तत्काल सुधार अपरिहार्य देखिन्छ। नत्र, सेवा दिने र लिने दुबै पक्ष असन्तुष्ट हुने अवस्था झन् गहिरिँदै जाने संकेतहरू प्रस्ट देखिएका छन्।