जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष मधेश प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३४ सरकारी निकायको ४५ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ र १६ वटा समिति तथा संस्थाको ३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ गरी सहित सो रकम बराबरको लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको हो ।
यद्यपि, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण ३ मन्त्रालय, २ निकाय र ४ कार्यालयको कुल २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबिच, महालेखापरीक्षक कार्यालयले मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आर्थिक विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नायव महालेखापरीक्षक तारा प्रसाद पाण्डेले प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
नायव महालेखापरीक्षक पाण्डेले प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण कानुन निर्माणमा कमी, दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन, असारमा रकमान्तर, अनुदान रकम फिर्ता नहुनु तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनु रहेको बताए । उनले वित्तीय अनुशासन सुधार गर्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख कर्णले भने विगतदेखि देखिँदै आएका बेरुजुका समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिने बताएका छन् ।