काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनामा यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश दिएको छ। यससँगै आईएमई ग्रुपको लगानीमा अघि बढाइएको केबलकार निर्माण कार्य पुनः सुचारु हुने भएको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको हो। यसअघि गत चैतमा यामबहादुर लिम्बूलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सबै काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

सो मुद्दामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो। छलफलपछि सोमबारको आदेशले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

यसअघि सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको पाथीभरा केबलकार निर्माण परियोजना अब पुनः गति लिन लागेको हो। आईएमई ग्रुपको लगानीमा निर्माण भइरहेको यस केबलकार परियोजनालाई ताप्लेजुङको धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने परियोजना मानिएको छ।

निर्माण कार्य सुचारु भएपछि अब केबलकार सञ्चालनले पाथीभरामा आउने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।