काठमाडौं । सरकारले ९ वटा विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायतका विधेयक संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा ऐडराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णहरु :

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,

संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,

राहदानी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक,

बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्न बनेको सम्बन्धी विधेयक,

आन्तरिक वायु सेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा ऐडराज दाहाल (सिन्धुली) लाई मनोनयन गर्ने

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौं संशोधन) नियमावली २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने ।