छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको शहादतलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता कब्जाको रणनीतिअन्तर्गत प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ ।’ उनले आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, हिंसा, जेल ब्रेक, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश तथा त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यसमा नामै किटान गरिएका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने । त्रिपाठीका अनुसार जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत गतिविधि भइरहेको छ ।

‘जेन्जीको म्यान्डेटअनुसार होइन, जेन्जीको स्पिरिटको खिलाफमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको मर्ममाथि अहिलेको सत्ताले प्रहार गरेको छ । जेन्जी मुभमेन्ट नै हाइज्याक गरिएको छ ।’

सत्ता कब्जाको एजेन्डामा सरकार सिमित भयो

त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासन र मेरिटोक्रेसीको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले सार्वजनिक पदहरूमा पैसाको चलखेल र प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताए ।

उनले खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको नाममा पछाडिको ढोकाबाट नियुक्ति भइरहेको आरोप लगाए । ‘बजारमा ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सार्वजनिक पदको लिलाम बढाबढ भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘सहसचिव नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धानको माग भएको छ, तर खोइ अनुसन्धान ?’

त्रिपाठीले सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको दाबी गर्दै नयाँ भनिएका अनुहारमध्ये अधिकांश पुरानै राजनीतिक पात्र वा विवादित पृष्ठभूमिका रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारसँग न सुशासनको दृष्टिकोण छ, न स्पष्ट दिशानिर्देश र न प्रभावकारी डेलिभरी, ।

उनले अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। चौथो वरियताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास भएको बताए ।

त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका २३ र २४ गतेका घटनाको पूर्ण सत्य, न्याय र जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कार्की आयोगको प्रतिवेदन चयनात्मक भएको आरोप लगाउँदै उनले मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरी दोषीमाथि प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन

गर्न माग गरे ।