विराटनगर: नागरिकले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा न्यायमा पहुँच कमजोर हुने भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले कानुनी साक्षरतालाई नागरिक सशक्तीकरणको आधार मानेका छन्।

विराटनगर जुनियर जेसिजले शनिबार आयोजना गरेको ‘लिगल लेन्स : नो योर राइट्स’ शीर्षकको कानुनी साक्षरता कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनको अज्ञानता कुनै पनि व्यक्तिका लागि क्षम्य नहुने उल्लेख गरे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारको उपयोगसँगै कानुनी दायित्वको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘कानुन सबैका लागि समान हो। त्यसैले नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति मात्रै होइन, कर्तव्यप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ,’ वस्तीले भने, ‘कानुनी साक्षरता बलियो नभई न्यायपूर्ण र उत्तरदायी समाजको निर्माण हुन सक्दैन।’

कार्यक्रममा विराटनगर जुनियर जेसिजकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा अधिवक्ता आयुषा खतिवडाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, नागरिकका संवैधानिक कर्तव्य तथा दैनिक जीवनमा आइपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएकी थिइन्। उनले सामान्य कानुनी ज्ञानको अभावले नागरिकले अनावश्यक दुःख र अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले कानुनी सचेतना विस्तार अपरिहार्य रहेको बताइन्।

जुनियर जेसी ओम जोगीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न पेशा र क्षेत्रका युवा, जेसिजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नागरिकता, सम्पत्ति, साइबर अपराध, घरेलु हिंसा, उजुरी प्रक्रिया लगायत दैनिक जीवनसँग जोडिएका कानुनी विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। सहजकर्ताहरूले ती प्रश्नको व्यवहारिक र कानुनी आधारमा उत्तर दिएका थिए।

महासचिव रक्षिता तिम्सिनाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको संयोजन ईशा बजगाईंले गरेकी थिइन्।

विराटनगर जुनियर जेसिजले कानुनी चेतनामार्फत नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले आगामी दिनमा पनि यस्ता सार्वजनिक सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।