रुपमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न वर्तमान शक्तिशाली सरकारलाई केले रोकेको छेकेको छ ? अहिले पनि गर्न नसके कहिले ? आम नागरिकको प्रश्न हो यो ।

बेरोजगारी र युवा पलायन : स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। । देशको मुख्य मेरुदण्ड मानिने युवाशक्ति बाहिरिएसँगै गाउँघर रित्तिएका छन, जग्गा जमिन बाँझो भएका छन भने अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बिप्रेषणमा मात्र आधारित बन्न पुगेको छ । विप्रेषणले वर्तमानमा केही राहत दिएजस्तो देखिएपनि दीर्घकालीन रुपमा हेर्ने हो भने यो कहालीलाग्दो भविश्यको संकेत हो । त्यसैले बाध्यताले विदेशीएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने र देशमा औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

कमजोर कानुनी शासन : न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय र सेवा पाउन सकेका छैनन्। सर्वत्र दलीय कार्यकर्ता र झोलेकै हालीमुहाली छ, पहुँचवालाकै रजगज छ । दण्डहीनता र विधिबिहीनताको परिणामस्वरुप निराशा चुलिएर अराजकताले प्रश्रय पाएको छ ।

अब देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नका लागि देशलाई संकटबाट पार लगाउन र सुशासन कायम गर्न तत्काल कडा कदमहरू चालिनुपर्छ । 

कानूनको कठोर र निष्पक्ष कार्यान्वयन : कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पद, पहुँच र राजनीतिक आडमा हुने अपराधलाई छुट दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै विधिको शासनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउन सुरक्षा निकाय र न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलीय कार्यकर्ता र झोलेहरुको नियुक्त गर्ने प्रचलनको अब अन्त्य हुनैपर्छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी शून्य सहनशीलता : सार्वजनिक पदमा बस्ने जोसुकै व्यक्ति होस, भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएमा उसलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अख्तियारजस्ता निकायमा स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी स्वायत्त र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ । 

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाः युवाहरूलाई देशमै रोक्न कृषिको आधुनिकीकरण, लघु तथा घरेलु उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। 

राजनीतिक सुशासन र उत्तरदायित्व : राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली बदल्नु पर्छ । राज्यका निकायहरुमा योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । स्थानीय तहलाई अझ बढी पारदर्र्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक सेवाको सरलीकरण : नागरिकले पाउने सेवाहरू (जस्तै राहदानी, नागरिकता, लाइसेन्स र स्वास्थ्य सेवा) लाई आधुनिकता सँगै सहज बनाइनुपर्छ । विना झन्झट, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी समयमै पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

अराजकताले केवल विनाश मात्र निम्त्याउँछ । देशमा शान्ति र स्थिरता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व गहिरो रूपमा महसुस गर्छ । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारीता र नागरिकमा चेतनाको सुदृढ त्रिपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भयो भने देश समृद्धितर्फ लाग्न बेर लाग्दैन । तसर्थ, अब टालटुल पारेर होइन, प्रणालीगत र संरचनागत सुधारको मार्गमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नु नै वर्तमानको एकमात्र विकल्प हो । सबैलाई चेतना होस् ।