विराटनगर : बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले सक्रियता बढाउन थालेका छन् । यही सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाले ‘कोशिस नेपाल’सँगको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै समस्या समाधानका बहुआयामिक उपायहरूमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्दै मानसिक अवस्था सुदृढ भएमा शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य स्वतः सन्तुलित हुने धारणा राखे । तर, नेपालमा पर्याप्त मनोचिकित्सक र परामर्शदाताको अभावका कारण समस्या पहिचान र उपचारमा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले मानसिक स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन सामाजिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै स्तरको मानसिक समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरे । उनले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू खुलेर आफ्ना समस्या साझा नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको बताए ।
महानगरले यसअघि पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमित बजेटमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना ल्याइनेछ,’ दुलालले भने ।
महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका स्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्कीले पछिल्लो समय विराटनगरमा डिप्रेसनलगायत मानसिक समस्या भएका बिरामीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८ हजार १०६ जनाले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा लिएका छन् । ‘यो संख्या केवल सेवामा आएका बिरामीको हो, वास्तविक समस्या अझ व्यापक हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया, कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलिया, कोशिस नेपालका व्यवस्थापक कृष्ण बर्सौला तथा कर्मचारी थामकुमारी कुँवरलगायतले आर्थिक दबाब, पारिवारिक तनाव, सामाजिक असन्तुलन, बेरोजगारी र डिजिटल जीवनशैलीका कारण मानसिक समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरुले विद्यालयस्तरदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदायमा परामर्श सेवा विस्तार, हेल्पलाइन सेवा सुदृढीकरण तथा स्थानीय तह–निजी क्षेत्र–गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई अब व्यक्तिगत समस्या होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिए ।