काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट सीमित स्रोतबीच प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय स्रोतमा परेको चापका कारण मन्त्रालयको बजेट अपेक्षाकृत कम देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम सिलिङभित्र रहेर प्रस्ताव तयार गरेको हो। 

उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजन पर्याप्त हुन नसकेको विषयमा मेरो पनि समान बुझाइ रहेको छ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय निकाय तर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेश सशर्त अनुदान तर्फ ७ अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान तर्फ ३ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब १० करोड गरी मन्त्रालयको कुल बजेट ७३ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये रासायनिक मलका लागि करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा छुट्याइएको छ। त्यस्तै कृषि बीमाका लागि २ अर्ब १९ करोड, उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान १ अर्ब ५० करोड, प्राङ्गारिक मलमा अनुदान ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी कृषि अनुसन्धान, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, पशु नश्ल सुधार तथा रोग नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, बाढी–पहिरो नियन्त्रण र चुरे संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा समेत करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि उद्यमी बनाउन राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत १ हजार जना कृषि उद्यमीलाई सहयोग गर्न ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले बताइन्। साथै व्यवसायिक फलफूल खेती, नर्सरी स्थापना र बगैचा निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ।

‘कृर्षि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई कृर्षि उद्यमी बन्नाउन मन्त्रालय राष्ट्रिय कृर्षि आधुनिकरण कार्यक्रम मार्फत कृर्षि तथा पशुपन्क्षी, उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत १ हजार जना कृर्षि उद्यमीलाई सहयोग गर्न रु ४० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।साथै व्यवसायिक फलफुलखेती, फलफुलको नर्सरी स्थापना र बगैचा निर्माण गर्न चाहने युवा कृर्षकहरुको लागि आवश्यक बजेट छुट्याईएको छ,’ उनले भनिन् ।