पुग्यो? क्षमताभन्दा बढी बसेका बालबालिकाहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ कि छैनौँ? भैरहवामा मात्र होइन, अन्य सुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी बाल बिज्याइँकर्ता छन्। त्यहाँ उमेरको वर्गीकरण पनि छैन। १८ वर्षमुनि प्रवेश गरेर सजाय भुक्तानका क्रममा १८ वर्ष नाघ्नेहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरेर न्यायको पहुँचमा कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ? यसमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् । 

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषणको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याउँदै उनले अन्य कैदीबन्दीसरहको सिदा र भत्ताले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन् । 

‘बालपोषणको कुरा पनि जोडिएर आएको छ । अहिले अन्य कैदीबन्दीसरह नै बाल बिज्याइँकर्ताका लागि पनि दैनिक ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ सिदा–भत्ता दिइँदै आएको छ । पोषणको हिसाबले यो बालबालिकालाई पुगिराखेको छैन । यसलाई पनि ऐनमै संशोधन गरेर बढाउन सक्यौँ भने बाल न्याय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।