काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट मन्त्रालयको जिम्मेवारी र महत्वको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउने, विधिको शासन सुदृढ गर्ने, सरकार र संसदबीच समन्वय कायम गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने तथा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताए।

उनले यति धेरै संवेदनशील र जिम्मेवार भूमिका रहेको मन्त्रालयलाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको आरोप लगाए। 

‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । तर यस्तो मन्त्रालयका लागि जम्मा ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। मलाई लाग्छ सरकारले मन्त्रालयको महत्व बुझेन, विषयको महत्व बुझेन, वा सायद धेरै नै बुझ्यो होला,’ उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने।

सांसद मल्लले विशेषगरी न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकका लागि छुट्याइएको बजेटप्रति आपत्ति जनाए । उनका अनुसार विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले जम्मा ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन अत्यन्त न्यून र नगन्य रकम भएको उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रो देशमा अझै पनि धेरै नागरिक न्याय र कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूका लागि छुट्याइएको रकम यति कम हुनु दुःखद् विषय हो। यस्तो बजेटले न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्दैन,’ उनले बताए।

सांसद मल्लले न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरण, कानुनी सहायता विस्तार तथा विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ।