काठमाडौं । पिपुल फस्र्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकालको समीक्षा गर्दै १७ बुँदे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीका तर्फबाट डम्बर खतिवडाले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, सुशासन, न्याय, आर्थिक सुधार, कूटनीति तथा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी चैत १३ गते गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा पार्टीले आन्दोलनका शहीद, घाइते तथा अपाङ्गप्रति न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको, घटनाको छानबिन प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि पार्टीले असहमति जनाएको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढाउनुपर्ने विषय भएकाले संसदबाट अनुमोदित, सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन समितिको कार्यादेश पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै पार्टीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै यस्तो समिति खारेज गरी स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे पनि उक्त व्यवस्था सरकारी तलबभत्ता खाने अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक आधारमा एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई भने अलोकतान्त्रिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गराउने विषय रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता रहेपनि त्यसअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाइएको घटनालाई राज्यद्वारा गरिएको अत्याचारको संज्ञा दिँदै पार्टीले यसबाट मानवीय संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ । भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको बल प्रयोग इतिहासमा कलंकका रूपमा जावोस, संस्थागत संझना समेत गरेको छैन ।  

गौरीबहादुर कार्की आयोग अर्थहीन सावित भयो । भाद्र २४ का बिध्वंश छानविन गर्न भिन्नै कर्यदल बनाइएको भनिएको थियो, त्यसले के गर्यो, अत्तोपत्तो छैन । मानब अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले नलिँदा देशको मानव अधिकार छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धूमिल भएको छ । भाद्र २३–२४ गतेका घटनाका लागि कसैलाई जिम्मेबार नवाइने, कोही पनि कानुनको कठघरामा नआउने, विगतमा जस्तै दंडहीनता प्रोत्साहित हुने खतरनाक स्थिति छ । 

यसले फेरि जनअसन्तुष्टि वा आम निरासा चुलिदै गएर अर्को आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति निम्त्याउन सक्ने संभावना रहन्छ ।   

२.प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल उचित छैन । संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालिन शक्ति सन्तुलनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बिषयलाई यसरी आम स्वीकार्यता नहुने कार्यदलमार्फत् अघि बढाउन हुँदैन । यस्तो कार्यदल विघटन गरी संसदको बरिष्ठ सदस्य, पूर्वप्रधानन्यायधिश वा प्रतिष्ठित र पेशागत संविज्ञानबिद्को संयोजकत्वमा संसदबाट अनुमोदन गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाब आयोग गठन गरिनु पर्दछ । 

३.सम्पति छानविन समिति झारा टार्ने प्रकृतिको छ । यसको कार्यादेश तय गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, पहिलोपटक जित्ने सांसद, सेनाका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराभित्र नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक हो । यस्तो समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने हुँदा यो एक प्रकारले स्रोत, साधन, समयको दुरुपयोग र नागरिकको आँखामा धुलो हाल्ने भ्रामक प्रयास हो । यस्तो सम्पति छानबिन समिति अबिलम्ब खारेज गरी कसैलाई उन्मुत्तिः नहुने गरी नागरिक आयोग खडा गरिनु पर्दछ । 

४.कर्मचारीतन्त्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय स्वागत योग्य छ । यो कर्मचारीमा मात्र नभएर सरकारी वेतनधारी पेशाकर्मी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी, निगम कर्मचारीमा पनि लागू हुनु पर्दछ । तर, यी क्षेत्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा व्यक्ति मतदाता र उम्मेद्वार हुने निर्वाचनमा आधारित एकल ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ । सरकारी वेतनधारी बाहेकका श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारमा संकुचन हुनु हुँदैन । 

५.विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रयास सरकारले गर्नु हुँदैन । भातृ तथा भगिनी संगठन बनाउने नबनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको हो। तर, स्ववियू निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गर्नु उचित हुन्छ 

६.गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन गत निर्वाचनमा रास्वपाको वाचापत्रमा प्रष्ट उल्लेखित राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । आगामी बर्षको प्रारम्भ मै स्थानीय तह निर्वाचन हुनु पर्ने समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सम्बन्धित ऐन, नियमावली संशोधन गर्न तत्परता देखाएको छैन। सरकारले अबिलम्ब यो प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ ।  

७.बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, सामान निकाल्ने अवसर र घर टहराको क्षतिपूर्ति बिनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाइएको, तीन भूमिहीनको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको, होल्डिङ सेन्टरमा मानवीय व्यवहार नगरिएको र अझै भबिष्यको सुुनिश्चितता नभएको, बैकल्पिक व्यवस्थापन बिनै होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेटिएको कुरा सर्वथा निन्दनीय छ । 

सरकारले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरी जसरी देशभरि डोजर आतंक मच्चाउन खोजेको थियो, सर्वत्र विरोेध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नरोकिएको भए करिब ५२ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुन्थे । नयाँ सरकारको बहादुरी र काम देखाउने हतारोमा भूमि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नदिइकन गरिएको यो राज्य–अत्याचार देशको इतिहासमा कलंकका रुपमा चित्रण हुनेछ ।  

८.प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमलाई मात्र दिन गरेको परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपाल टिभी, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समितिजस्ता निकाय अनावश्यक भइसकेका संस्था र संरचना हुन । यिनलाई एकिकृत गरी सार्बजनिक संचार प्राधिकरण बनाउने वा निजीकरण गरिनु पर्दछ । यस्ता संस्थाले अनुदान तथा विज्ञापन बिशेषाधिकार खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रसंग आफै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । सरकारी विज्ञापन अवसरमा निजी संचार माध्यमलाई बन्देज गरिनु हुँदैन ।

९. देशका ८६ बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय हो । चिया निर्यात जटिलताबारे भारत सरकारसंग अबिलम्ब संवाद गरी समस्या गर्नु पर्नेमा सरकारले कुटनीतिक अपरिपक्कता र गम्भीरता अभावको प्रदर्शन गरेका छ । ६० हजार बढी मजदुर, करिब १४ हजार चिया किसान र ७० अर्ब बढीको पुँजीगत लगानी प्रभावित हुने, देशकै मुख्य निर्यातजन्य उत्पादनमध्ये एक चिया उद्योगप्रतिको सरकारी बेवास्ता किमार्थ उचित हैन।  

१०. आर्थिक बर्ष २०८३÷२०८४ को बार्षिक बजेटमार्फत् बिमारी, विद्यार्थी र विद्युत महशुलमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दछौं । आयकर छुट सीमा बृद्धिको स्वागत गर्दछौं । स्वास्थ्य बिमा सेवा सीमित र भुक्तानी स्थगनको विरोध गर्दछौं । आवश्यक समायोजनसहित स्वास्थ्य बिमा अबिलम्ब शुरु गर्न माग गर्दछौं । 

११.उल्लेखनीय संख्यामा छोटी भन्सार कार्यालय खारेजी र सीमाञ्चलबासीको घरायासी उपभोगका सामानमा सीमापार खरिदमा रु १०० माथिको बन्देज गलत हो । कम्तीमा सीमाञ्चलबासीलाई जिल्ला वा पालिका वर्गिकरण गरी सीमापार घरेलु खरिदको अधिकार दिइनु पर्दछ । खारेज गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना र नयाँ बन्दै गएका साना सीमा बजारमा थप छोटी भन्सार कार्यालय स्थापित हुनु पर्दछ । 

१२.अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम बाग्लेद्धारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८३–२०८४ को बार्षिक बजेट कतिपय अर्थमा प्रतिगामी देखियो । कम्युनिष्टहरुलाई राजनीतिक चुनौति दिने र मध्यम वर्ग लक्षित गर्ने नाममा सरकारले २०.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक र श्रमिक वर्गलाई सैद्धान्तिक रुपमै अपमान गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सक्ने नियत झल्काएको छ । 

बजेटको संरचनागत समस्या जहिको त्यही छ । चालु, वित्तिय र पुँजी खर्च अनुपातमा कुनै गुणात्मक भिन्नताको संकेत छैन । ऋण लिएर ऋण तिर्ने विगतको परम्परा जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको छ । जीडीपी र बजेट खर्चमा सार्बजनिक ऋण भार अनुपात घटाउँदै जाने प्रयास छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र गुणात्मक विकासतर्फ सार्थक परिकल्पना र प्रयास छैन । अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट स्तरोन्नति गर्ने अवसर ३ बर्ष पर सारेर कमजोर आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ । 

१३.अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, तरलता अस्वभाविक रुपमा बढेको, ब्याजदर घटेको, मूल्यबृद्धि आकासिएकोे, लगानी र उद्यमशीलता माहौल बिग्रिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ गरिनु अनुचित हो ।  

१४. डिजिटल गवर्नेन्स, कार्यालयहरुमा छिटो छरितो कार्य, जिल्लास्तरका मालपोत, नापी कार्यालयका कार्य पालिकामा पठाउने, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अन्य कतिपय प्रशासनिक सुधारलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दैछ । तर, गृहमन्त्रीमाथिको कृत्रिम तथा अपारदर्शी छानविन, कर दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिक छवि र सदाचारको आव्हानलाई धूमिल बनाउने पार्टीको ठहर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि धम्की र दबाब, मन्त्रीहरुका ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति असभ्य, अमर्यादित र विधिको शासन विपरित हुन । पुराना सेटिङ भत्काउने कुरा ठीकै हो, तर त्यसको ठाउँमा आफू अनुकुल नयाँ सेटिङ बनाएर न्यायालयको निस्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।  

भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धिकरणका मुद्धामा भएका केही कर्वाही सकारात्मक छन तर आफ्नालाई सुनपानी÷गंगाजल छर्केर चोख्याउने÷जोगाउने, आफ्नै पार्टी सभापतिका मुद्धा भटाभट फिर्ता लिने र अरु पार्टीका नेतामाथि सोही प्रकृतिका कार्वाही चलाउने कुराले राज्यको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।   

१५.प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिनु लज्जाजनक र बचकनापनको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद बैठकमा मात्र हैन, सार्बजनिक रुपमै देशबासीसंग औपचारिक क्षमायाचना गर्नुु पर्ने पार्टीको ठहर छ ।   

१६.संसदीय लोकतन्त्र मूलतः प्रधानमन्त्री पद्धति हो । संसदमा उठ्ने मूल प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्दछ । संसद बैठक छल्ने, बैठक अवज्ञा गर्ने वा जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृतिले प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्दछ । यो प्रवृतिलाई कुनै पनि बहानामा समर्थन गर्न सकिन्न । 

१७.बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यता देशको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अविश्वासनीय बनेको छ । दुुबै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु नयाँ सरकारलाई दिल खोलेर विश्वास गर्नुको साटो ‘शंकाको सुविधा’ सहित ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको संकेत पाइन्छ । 

कुटनीतिज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समूहमा भेट्ने अभ्यासलाई जतिसुकै गौरवीकरण गरे पनि त्यो सही तरिका हैन । कुटनीतिमा देशदेशका चासो, सरोकार र स्वार्थ फरक हुन्छन । सामुहिक बैठकबाट तिनको प्रस्तुति र हल हुन सक्दैन । 

छिमेकी देश भारतले ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ मा चीसोपन उत्पन्न भएपछि समानान्तर रुपमा ‘पार्टी–पार्टी सम्बन्ध’ का लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कुटनीतिक अर्थ यही हो । 

चीनले बिआरआई लगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो कुटनीतिक शैली र कमजोरी अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय हितमा अडिक रही छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुलाई दीगो सम्बन्धको विश्वासनीय आधार प्रदान गर्नु पर्दछ ।