काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता लीलावल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निवेदन अस्वीकार गर्ने रजिस्टारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।

 वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए ।

मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

 अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।