जोगाउन नसकिए पनि अर्लि वार्निङ सिस्टम र प्रोपर कम्युनिकेसन भएको भए मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो,‘ उनले भने ।

प्रायः सबै ठूला आयोजनामा वाटर–वे र पावर हाउसहरू भूमिगत हुने र भौगोलिक परिस्थितिका कारण यस्ता संरचनाहरू बनाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि सुरक्षा र उद्धारका योजनाहरू निर्माणकै चरणमा चुक्नु दुखद रहेको उनको तर्क छ ।

विशेषगरी भूमिगत संरचनामा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनले बताए । सरकारले सडक सञ्जाल टुटेको बहाना बनाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै बरालले भने,‘विपदको बेला कनेक्टिभिटी टुट्नु सामान्य कुरा हो, तर यस्तो अवस्थामा हेभी इक्विपमेन्टहरू एयरलिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएन ।’

नेपाली सेनासँग रहेका एमआई–१७ हेलिकप्टरको क्षमता सीमित भएको र ठूला मेसिनरी लैजान नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा कामदारहरूको ज्यानको सुरक्षामा कुनै पनि बहानामा सम्झौता गरिनु नहुनेमा जोड दिँदै अध्यक्ष बरालले इन्जिनियर्स एशोसियसनले प्रभावित परिवारहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

एशोसियसनले हाल बेपत्ता भएका साथीहरूको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने, पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि समन्वय गरिरहेको छ । विशेषगरी रोकिएको पारिश्रमिक दिलाउन, बिमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन र मृतकका बालबच्चाको शिक्षाका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा खबरदारी र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई एनइएले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए