विराटनगर :  संविधान संशोधन प्रक्रियासँगै नागरिकका आधारभूत अधिकार खुम्चिने जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाले सजग रहन आह्वान गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, जवाफदेहिता र पारदर्शिता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले संशोधनको नाममा मौलिक हकमा हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, महिला तथा दलित अधिकार, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले काम अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा नागरिक तहमा चासो र बहस बढेको छ ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी कृष्णकुमारी वाइबाले संशोधनलाई अधिकार कटौतीभन्दा अधिकार सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन् । अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिए ।
अधिकारकर्मी नारायण गिरीले संविधानको धारा १७ मा सुनिश्चित ‘संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’लाई यथावत् राख्न माग गरे। चाइल्ड एनजिओ फेडेरेसनका अध्यक्ष विजय लामाले धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकाको हक व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

महासंघका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको रक्षा गर्न नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाबीच एकता र दबाब आवश्यक रहेको बताए ।