विराटनगर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अघोषित लोडसेडिङ, न्यून भोल्टेज र बारम्बारको ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष संयुक्त रूपमा १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न, कटहरी औद्योगिक क्षेत्रको प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न तथा नयाँ बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर) पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरिएको छ।
उद्योगीहरूले उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगको डिमान्ड शुल्क घटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। वर्षायाममा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दा दिइने सहुलियतपूर्ण दरकै आधारमा स्वदेशी उद्योगलाई समेत विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नीतिगत सुधारतर्फ ५ देखि ५० मेगावाटसम्म आन्तरिक खपतका लागि उद्योगलाई सहज रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने, कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका सक्षम कम्पनीलाई पुँजीगत क्षमताका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म आयोजना अघि नबढाई अनुमतिपत्र ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्ता अनुमतिपत्र पारदर्शी प्रक्रियाबाट खारेज गरी लिलामी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। साथै, उद्योगले आफ्नै ट्रान्सफर्मरको ‘नो लोड लस’ परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउन, विद्युत् कटौती गर्नुपरे पूर्वसूचना अनिवार्य गर्न तथा प्राधिकरणदेखि उपभोक्तासम्म प्रयोग हुने कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उद्योगका लागि गरिएको विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पनि संघ र संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने उद्देश्यले मौसमी महसुल तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन नौवटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै आवश्यक विद्युत् पूर्वाधारबारे जानकारी उपलब्ध हुने प्रणाली विकास गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो।
आन्तरिक खपत बढाएरै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग क्षेत्रका विद्युत्सम्बन्धी समस्या समाधानमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह, उपाध्यक्ष अनिल सारडा तथा उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानालगायत सहभागी थिए।