संखुवासभा । नेपाल वन पैदावार महासंघ कोशी प्रदेशको ८औँ वार्षिक साधारणसभा बैशाख १९ गते शनिबार संखुवासभाको मुढे शनिश्चरेमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम नेपाल वन पैदावार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष निर्मल खतिवडाको अध्यक्षतामा तथा कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो।

वि.सं. २०४५ सालमा स्थापना भएको महासंघले विगत ३८ वर्षदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। हाल महासंघमा ५० जिल्ला संघ, ७ प्रदेश महासंघ र उपत्यका विशेषसहित करिब ३,००० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी आबद्ध छन्।
साधारणसभामा महासंघका महासचिव माधवमणि होमागाइँका अनुसार  उच्च राजश्व दर, जटिल नीति–नियम तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।
उनले कोशी प्रदेशमा महासंघको विस्तारबारे जानकारी दिँदै ६ जिल्लाबाट बढेर हाल ९ जिल्ला समेटिएको र बाँकी जिल्लालाई पनि समेट्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।

एकै उदेश्यका दुई सस्था वन पैदावार आपूर्ति समिति र नेपाल वन निगमको जुन उदेश्यका साथ स्थापना भएको थियो सो उदेश्य विपरितका कार्य हुँदै आएको र अनियमितता बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

त्यस्तै, निजी आवादीका २८ प्रजातिका रूख कटान तथा ओसार–पसारमा संघीय कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदेश स्तरमा स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवहारिक कठिनाइ भइरहेको सहभागीहरूले बताए। 

नरम प्रजातिका काठ छिटो कुहिने भएकाले खाडा गाछी लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

कोशी प्रदेशको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको उल्लेख गर्दै त्यसको दिगो उपयोगमार्फत कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जैविक विविधतामा योगदान पुर्‍याउन सकिने धारणा राखिएको छ। साथै सार्वजनिक खाली जमिनमा “सहकारी मोडेल” मार्फत वृक्षारोपण गरी उत्पादन बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनबाट लिलाम प्रक्रियामा प्राप्त हुने वन पैदावारमा कतिपय स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाएको गुनासो पनि गरिएको छ। यस विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भई केही स्थानमा अन्तरिम आदेशसमेत आएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन । 

सामुदायिक वन, साझेदारी वन तथा कबुलियती वनबाट उत्पादन हुने काठको उचित व्यवस्थापन, पारदर्शी वितरण र न्यूनतम मूल्य निर्धारण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो। उपभोक्तालाई समयमै काठ–दाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अवैध आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको रहेको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव डाक्टर  इन्द्र प्रसाद सापकोटाले व्यवसायीले उठाएका नीतिगत सुधार, स्पष्ट कार्यविधि, सहज आपूर्ति प्रणाली र उद्योगीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको बताए । 
त्यस्तै, प्रदेश वन निर्देशक भरत बाबू श्रेष्ठले व्यवसायीले उठाएका विषय प्रति आफू जानकार रहेको र व्यवसायीका समस्यालाइ नजिकबाट नियालिरहेको हुँदा सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

प्रमुख अतिथि मन्त्री भीम पराजुलीले सरकारी कार्यलयमा स्वदेशी काठबाट उत्पादित फर्निचर मात्र प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने र सो कार्य आफ्नै मन्त्रालयबाट सुरु गर्ने बताए। साथै व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याहरू समाधान गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै वन पैदावार क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरे। उनले काठको मूल्य नियन्त्रण, नीतिगत सुधार र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

महासंघले काठको मूल्य घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने माग राखेको छ। साथै सर्वसुलभ मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउन सरकारसँग ठोस नीति ल्याउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिए ।