काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा नेपालले ठूला विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि थप प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विगतका पाँच–छ वर्षमै मात्रै हामीले यस्ता खालका ठूलठूला विपत्का घटनाहरू देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दै गइराखेको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि रणनीतिक योजनाहरू पनि बनाएका छौँ । तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रणनीतिक योजनाहरू जस्तो हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु सन्दर्भमा कति इमिसनलाई घटाउने सन्दर्भमा बनाएको एनडिसी, अनि त्यसपछि चाहिँ विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना, धेरै योजनाहरू हाम्रा छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि भइराखेको यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ । ’

उप्रेतीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक योजनामार्फत जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि काम गरिरहेको बताए । यद्यपि पछिल्लो समय देखिएका चरम मौसमी घटनालाई सम्बोधन गर्न थप तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उप्रेतीले उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १३ हजार ७ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएको छ । मृतकमध्ये ३३६ महिला, ५७९ पुरुष र ५३० जनाको पहिचान डीएनए परीक्षणबाट भएको उनले बताए । मृतकका आफन्तमध्ये १ हजार ९९७ जनाले डीएनए नमुना दिएका छन् ।

उनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ७ सय ८६ जना बेपत्ता रहेको अभिलेख छ । बेपत्तामध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी उनले दिए ।