काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने भन्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णयका आधारमा ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिहीवार कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकार विदेशी लगानीकर्ता तथा उनीहरूको व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने दाबी गरेको छ । यसले नेपालमा नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा विद्यमान लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न चुनौती सिर्जना गर्ने एनसेलको भनाइ छ ।

‘सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ,’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउन सक्छ र दीर्घकालमा देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

लगानीकर्ताको गोपनीयतामा प्रश्न

एनसेलले कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना र विवरण कानुनद्वारा संरक्षित हुने दाबी गरेको छ । छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना सरकारका लागि अनुसन्धान, थप छानबिन वा अभियोजनमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन नमिल्ने कम्पनीको तर्क छ ।

कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा करसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेका विभिन्न गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ ।

एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको अधिकारसमेत प्रभावित भएको छ । विशेषगरी सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार र विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अदालतको फैसलामा समेत प्रश्न

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो ।

कम्पनीले यसलाई न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वसँग जोडेको छ । अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई एनसेलले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको एनसेलले जनाएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले गोपनीयता भंग भएमा दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य जानकारीको गोपनीयता भंग भएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ ।

विदेशी लगानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी

एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमलाई एउटा कम्पनीसँग मात्र जोडिएको विषय नभई नेपालमा लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुकमा कानुनी सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा सूचनाको गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने भएकाले सरकारी कदमले नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार तथा लगानी सहजीकरणको प्रयास गरिरहेका बेला लगानीकर्ताको व्यावसायिक गोपनीयतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुनु सकारात्मक सन्देश नभएको एनसेलले जनाएको छ ।

कम्पनीले सरकारबाट लगानीकर्तालाई दिइएको संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षणको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ । यसलाई कम्पनीले ‘विश्वास र भरोसाको उल्लङ्घन’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयबाट तत्काल आफूलाई परेको क्षतिभन्दा पनि नेपालको लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भए नयाँ लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र त्यसको असर रोजगारी, व्यवसाय विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न सक्छ ।