बिराटनगर ।  कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टे स्मरण पत्र पठाउँदै अनसन बस्ने उद्घोष गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको भन्दै निरन्तरताको माग राखी कार्की अनसन बस्न लागेको उनले मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीलाई पठाएको स्मरण पत्रमा उल्लेख छ । 

के के हुन कार्कीका माग ?
१) दश वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम ।
२) बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति।
३) शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन ।
४) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता ।
५) घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम ।
६) सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रम ।
७) कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति ।
८) डाक्टर, इन्जिनियर लगायत बिभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति ।
९) जनावरमैत्री जंगल ।

कार्की मुख्यमन्त्री रहँदा कोशी प्रदेशका १० वर्ष भन्दा मूनिका वालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका कार्कीले विराटनगरमा काठमाण्डौ वाहिरकै पहिलो हृदयरोग उपचार केन्द्र स्थापनाका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई विषेश सुविधको व्यवस्था गराएका थिए । यस्तै इटहरीमा आगलागिबाट जलन भएकाहरुलाई विषेश सुविधासहितको जलन अस्पताल निर्माणका लागि सम्झौता समेत गराइसकेका थिए ।

केशलिया कोरिडोर निर्माण, विपन्नलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रबृत्रि, जनावरमैत्री जंगल अभियान, सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा व्याज अनुदान लगायतका महत्वकांक्षी योजनालाई अघि सारेका थिए । 

तर वर्तमान सरकारले यस्ता जनमुखी कार्यक्रम काटेको भन्दै कार्की प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । उनले गत भदौ १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विषय समय लिएर बोल्दै नेतृत्वले गरेको अपराधको भागिदार आफूहरु हुन नसक्ने बताएका थिए ।

 मुख्यमन्त्रीले बजेट सच्याउने प्रतिवद्धता सर्वदलिय बैठकमा समेत गरेकाले अझै पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेकाले  अनसन बस्न लागेको कार्कीले उल्लेख गरेका छन् ।

 ‘मैले यसका विरूद्धमा प्रदेश सभामा पटक–पटक आवाज उठाएको छु । साथै विज्ञप्ति, वक्तव्य र अन्य माध्यमबाट पनि उपरोक्त कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्दै दबाब दिइरहेको छु । म प्रदेश सरकारले उपरोक्त कार्यक्रमलाई पुनःसञ्चालन गर्न ४८ घण्टाभित्र निर्णय गरोस् भनी यसै स्मरणपत्रमार्फत अल्टिमेटमका साथ आग्रह गर्दछु ।’