विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध आचरणसम्बन्धी अभियोग प्रस्तावको विरोध गरेका छन्‌ ।

सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन थालेपछि लिङ्देनले सो कदमको विरोध गरेका हुन्‌ ।

मङ्गलबार बेलुकी सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै लिङ्देनले संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना कारिन्दाहरू नियुक्ति गर्न र संवैधानिक परिषदमाआफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि वर्तमान सरकारले उपसभामुखलाई आचरण अभियोग लगाउने कुरा सर्वथा अनुचित भएको लेखेका हुन्‌ ।

१०० पटक आचरणसम्बन्धी अभियोग लगाए पनि कम हुनेहरूले आचरणको नाटक मञ्चनको तयारी गर्नु हास्यास्पद भएको पनि लिङ्देनले तर्क गरेका छन्‌ ।

उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँचजना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गरिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि उपसभामुखविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा लैजान खोजिएको ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रयासको विरोध गरिसकेको छ ।