निर्माण सुरु हुने समयबारे अन्योल कायम रहँदा प्रभावित परिवारले स्थायी आवासको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्री खड्काको घर पूर्ण क्षतिको सूचीबाट छुटेको विषयले क्षति मूल्याङ्कन प्रणालीको विश्वसनीयता र लाभग्राही पहिचान प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे थप प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीको घरको अवस्थालाई मात्र हेरेर समग्र पुनर्निर्माणको निष्कर्ष निकाल्न नमिले पनि यसले प्रभावित परिवारले भोगिरहेका प्रक्रियागत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

सार्वजनिक संरचना बन्दै, निजी आवासको प्रतीक्षा

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै निजी आवासको समस्या पनि समानान्तर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक संरचना निर्माण हुनु महत्त्वपूर्ण भएपनि सुरक्षित घरबासको अभावमा रहेका परिवारको समस्या समाधान नभएसम्म भूकम्पको असर पूर्ण रूपमा कम हुन सक्दैन।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१३ का सुन्दर शर्माले भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौँ भूकम्पपीडित टहराको बास बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितले अझै पनि राहतको अनुभूति गर्न नसकेको बताए।

शर्माका अनुसार भूकम्पबाट घर भत्किएका कर्णाली प्रदेशकी मन्त्री कल्याणी खड्कासमेत अहिले टहरामा बस्न बाध्य छन् । खड्कासहित रुकुम र जाजरकोटका हजारौँ परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संघीय सरकारले विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउँदै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताए । स्थानीय सरकारसँग पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन पर्याप्त नभएको तथा प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै निर्णय र स्रोतको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

घर क्षति भएका परिवारका लागि स्थायी आवास केवल भौतिक संरचना होइन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान र आर्थिक पुनःस्थापनासँग जोडिएको विषय हो। अस्थायी टहरामा लामो समय बिताउँदा चिसो, वर्षा, सरसफाइ, खानेपानी र गोपनीयतासम्बन्धी समस्या थपिन सक्छन्।

त्यसैले क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी छुटेका परिवारलाई समेट्ने, लाभग्राहीको विवरण सच्याउने र अनुदान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने काम आवश्यक देखिन्छ।

गाउँ बनाउने सपना, टहराबाट कहिले मुक्ति?

मन्त्री खड्काका लागि जन्मथलो राजनीतिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको ठाउँ मात्र होइन, जीवनका स्मृति र भावनासँग गाँसिएको भूमि पनि हो। गाउँमा सडक पु¥याउने, धार्मिक परम्परा जोगाउने र स्थानीय बासिन्दालाई विकाससँग जोड्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर आफ्नै घर पुनर्निर्माण हुन नसक्नुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विकासको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एउटा अस्थायी टहरा, दुईवटा प्लास्टिकका कुर्सी र भग्नावशेषमाथि राखिएका परिवारका तस्बिरले मन्त्री खड्काको निजी जीवनको एउटा पाटो मात्र देखाउँदैनन्। ती दृश्यले भूकम्पपछि सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा रहेका धेरै परिवारको साझा पीडालाई पनि सम्झाउँछन्।

आफ्नो जन्मघरको अवस्था बदलिने प्रतीक्षामा रहेकी मन्त्री खड्काको परिवारजस्तै अन्य प्रभावित परिवारको पनि एउटै अपेक्षा छ—सरकारी अभिलेखमा छुटेका घरको यथार्थ पहिचान होस्, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सहज बनोस् र अस्थायी टहराको जीवनबाट मुक्ति मिलोस्।