२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । यस प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सहज, द्रुत र अन्तर–सम्बन्धित त बनाएको छ, तर सँगसँगै यसको दुरुपयोगले ‘साइबर अपराध’ नामक एक नयाँ र अत्यन्त जटिल सुरक्षा चुनौतीलाई जन्म दिएको छ । 

साइबर अपराधले परम्परागत अपराधको परिभाषालाई मात्र बदलेको छैन, यसले राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक सीमानाको अस्तित्वलाई समेत खुला चुनौती दिएको छ । सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल वा कुनै पनि डिजिटल नेटवर्कलाई माध्यम बनाएर वा लक्ष्य बनाएर गरिने सम्पूर्ण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यहरू साइबर अपराध हुन् ।

यस अपराधको सबैभन्दा विशिष्ट र खतरनाक पक्ष भनेको यसको सीमाविहीन प्रकृति हो । परम्परागत अपराधमा अपराधी र पीडित सामान्यतया एउटै भौतिक स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर साइबर अपराधमा अपराधी विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को महादेशको कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा आक्रमण गर्न सक्षम हुन्छ । 

यसले गर्दा अपराधको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आधुनिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको दायरा व्यक्तिगत लुटपाट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने साइबर आतंकवाद र साइबर युद्धसम्म फैलिएको छ ।

जब यस्तो डिजिटल अपराध एउटै देशको सीमाभित्र घटित हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय कानुन सजिलै आकर्षित हुन्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, जब अपराधी र पीडित फरक–फरक देशमा हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता र कूटनीतिक समन्वयको जटिल आवश्यकता खडा हुन्छ । 

साइबर अपराध केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो एक गम्भीर कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यसैले, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराधको सफल नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ ।

साइबर अपराधको बदलिदो स्वरूप र प्रकृति

साइबर अपराध एक यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हो जहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई कि त हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा आफैमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ । यसको प्रकृति परम्परागत भौतिक अपराधहरू भन्दा पूर्णतः भिन्न, अदृश्य र परिवर्तनशील हुने गर्दछ । 

भौतिक उपस्थिति बिना नै संसारको जुनसुकै स्थानबाट बटनको एउटा क्लिकमा ठूला–ठूला वित्तीय ठगी वा डेटा चोरी हुनु यसको पहिलो मुख्य विशेषता हो। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान र वास्तविक स्थान लुकाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा प्रमाण संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस अपराधमा रहने प्राविधिक सीप र रणनीतिको उच्च प्रयोग हो। ह्याकिङ, मालवेयर प्रहार र पहिचान चोरी जस्ता कार्यहरूका लागि अपराधीहरू निरन्तर रूपमा नयाँ प्राविधिक विधिहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् ।

 यसले गर्दा परम्परागत सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सोचबाट मात्र साइबर अपराधको पहिचान र रोकथाम गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि हरेक दिन परिमार्जित र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो आधारभूत प्रकृति यसको विश्वव्यापी प्रभाव र द्रुत गति हो। भौतिक रूपमा कुनै पदचिह्न वा रगतको टाटो नछोडिने यस अपराधमा पीडितले आफू ठगिएको वा आफ्नो सूचना चोरी भएको कुरा धेरै समयपछि मात्र थाहा पाउँछन् । वित्तीय प्रणाली, सरकारी डेटाबेस वा व्यक्तिगत जीवनमा यसले पुर्याउने क्षति यति तीव्र गतिमा फैलिन्छ कि यसको नियन्त्रणका लागि सेकेन्डको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसैले, यसको प्रकृतिलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

चौथो विशेषता भनेको यो अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक सिमानामा बाँधिएर रहँदैन । एउटा महादेशको सर्भर प्रयोग गरेर अर्को महादेशको राष्ट्रिय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सकिने भएकाले यसले परम्परागत सुरक्षाको अवधारणालाई नै बदलिदिएको छ । भौगोलिक दूरी र सिमानाले अपराधीका लागि कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन, बरु कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सिमाना नै उनीहरूको बलियो हतियार बन्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा, साइबर अपराधको प्रकृति बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने गर्दछ । यसले केवल एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ । यस परिवर्तनशील र जटिल प्रकृतिका कारण नै साइबर सुरक्षालाई आज विश्वभरि नै प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सामना गर्न निरन्तर अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्राधिकारको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरू

साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेको क्षेत्राधिकारको निर्धारण र देशहरू बीचको कानुनी भिन्नता हो । परम्परागत फौजदारी कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसको अर्थ अपराध जुन देशको माटोमा घट्छ, त्यहीको कानुन र अदालत मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

तर, सिमाना विहीन डिजिटल अन्तरिक्षमा यो परम्परागत कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपर्याप्त र निष्प्रभावी साबित भएको छ । जब एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्याउँछ, तब कुन देशको कानुन लागू गर्ने र कहाँ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, सरकार र नागरिक बीचको अविश्वास बढाउने र निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैकारण विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल स्पेसलाई जमीन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष पछिको पाँचौ सैन्य क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै बलियो साइबर कमाण्ड र सुरक्षा रणनीतिको निर्माणमा भारी लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि साइबर अपराधलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा विशेष साइबर ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइए तापनि प्रविधिको तीव्र गति र सीमापार अपराधको अगाडि हाम्रा स्रोत र साधनहरू अझै अपर्याप्त देखिन्छन् । हाम्रो कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति र आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न केवल एउटा राष्ट्रको एकल प्रयास कहिल्यै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई ध्वस्त पार्नका लागि इन्टरपोल जस्ता विश्वव्यापी प्रहरी संगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । देशहरूबीच २४ सै घण्टा सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र, द्रुत कानुनी सहयोग र अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरक्षाको पहिलो घेरा भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सचेतना र डिजिटल साक्षरता नै हो। राज्यले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई साइबर सरसफाइ र डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे निरन्तर सचेत गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक तयारी र दृढ विश्वव्यापी सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानु नै वर्तमान समयको एक मात्र सही मार्ग हो।

निष्कर्ष

साइबर अपराध २१ औ शताब्दीको मानव सभ्यता, कानुनी शासन र प्रविधिको विकासका लागि एउटा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले सिर्जना गरेको यस अदृश्य र सीमा विहीन संकटले परम्परागत सुरक्षा र न्याय प्रणालीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । सुरक्षाको यो नयाँ आयामले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समेत जोखिममा पारेको हुनाले यसको समाधानका लागि पुरानो र परम्परागत शैलीको सोचबाट माथि उठ्नुको अब अर्को विकल्प छैन ।

समग्रमा, डिजिटल क्रान्तिलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बलियो कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विना सर्तको बलियो सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ । जबसम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरूले साइबर अपराध विरुद्ध एउटै साझा धारणा, एकरूपता भएको कानुन र द्रुत सूचना आदान–प्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म अपराधीहरूले डिजिटल सिमानाको फाइदा उठाइरहनेछन् । त्यसैले, एक सुरक्षित डिजिटल विश्वको निर्माणका लागि वैश्विक साझेदारी, प्राविधिक लगानी र नागरिक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको युगको मुख्य कार्यभार हो । 

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)